Ahmedabad. गुजरात सरकार अहमदाबाद शहर में 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स, 2036 में ओलंपिक खेलों के आयोजन की तैयारी में जुटी है। उसे देखते हुए अहमदाबाद शहर से सटे सेटेलाइट क्षेत्रों में अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण (औडा) की ओर से सात नई टाउन प्लानिंग स्कीम बनाई जाएंगीं। इससे शहर से सटेे सेटेलाइट क्षेत्रों के रास्ते बेहतर व चौड़े होंगे, पानी, सीवरेज लाइन व अन्य सुविधाएं बेहतर होंगी।
मंगलवार को हुई औडा की 307वीं बोर्ड बैठक में इस निर्णय को स्वीकृति दी गई। इसके तहत औडा क्षेत्र में शामिल शहर से सटे सईज, गोधावी, काणेटी, निधराड तथा मणिपुर गांवों में सात नई टीपी स्कीम बनाई जाएंगी। इससे 1000 हेक्टेयर क्षेत्र के शहरीकरण, योजनाबद्ध विकास में तेजी आएगी। लोगों को जरूरी सुविधाएं मिल सकेंगी।
औडा की बोर्ड में लिए गए निर्णय के तहत कई टाउन प्लानिंग स्कीमों की पुन:रचना भी की जाएगी। जिसे बोर्ड की बैठक में मंजूरी दी गई। इसके तहत जासपुर-खोडियार टीपी स्कीम नंबर 229, काणेटी-निधराड टीपी स्कीम 238, लपकामण-रकनपुर टीपी स्कीम 407, निधराण-चेखला-गोधावी टीपी स्कीम 439 तथा टीपी स्कीम 412-ब-रणासण-एणासण, टीपी 138 बी रूपावटी, टीपी स्कीम 139 क छारोडी में औडा को रिजर्वेशन प्लॉट, रास्ते व अन्य कार्यों के लिए जरूरी पुन:रचना करने का अधिकार दिया है। इससे टीपी स्कीम की निर्णायक मंजूरी का रास्ता साफ हो गया है।
बैठक में औडा क्षेत्र में कार्यरत रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट, कंक्रीट बैचिंग प्लांट के लिए बनाए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) में आरएमसी एसोसिएशन और गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सुझावों को ध्यानार्थ लेते किए गए संशोधन भी स्वीकृत किए गए।
कलोल नगरपालिका के तहत आने वाले क्षेत्र में पानी का संप, पंपिंग स्टेशन, फिल्टर प्लांट बनाने के लिए नपा की ओर से मांगी गई जमीन को औडा ने आवंटित करने का निर्णय किया है। टीपी स्कीम नंबर तीन (कलोल-सईज-आरसोडिया), टीपी स्कीम नंबर पांच (कलोल-ओळा-बोरीसणा और टीपी नंबर छह कलोल, सईज, बोरीसणा में इसके लिए जमीन आवंटित करने का निर्णय किया है।
साणंद शहर औद्योगिक शहर और सेमीकंडक्टर के हब के रूप में विकसित हो रहा है। इसे देखते हुए साणंद नपा के नए कार्यालय के लिए टीपी स्कीम के अंतिम खंड नंबर 495 में 3 हजार वर्ग मीटर जमीन 99 साल के पट्टे पर दी गई है। कम्युनिटी हॉल के निर्माण के लिए टीपी स्कीम नंबर एक में जमीन आवंटित करने की नपा की मांग पर 5627 वर्ग मीटर जमीन आवंटित करने का प्रस्ताव सरकार में भेजने का निर्णय किया गया है।
Published on:
30 Sept 2025 10:52 pm
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