
बरेली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश और डीएम अविनाश कुमार सिंह की सख्त मॉनिटरिंग के बाद बरेली प्रशासन ने सीलिंग भूमि कब्जाने वालों पर बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। सोमवार को एसडीएम प्रमोद कुमार के नेतृत्व में तहसील सदर, बीडीए और पुलिस की संयुक्त टीम ने फाइक एन्क्लेव और स्काई लार्क होटल के पास गाटा संख्या 367 की पैमाइश की। डीएम के आदेश पर हुई इस कार्रवाई में प्रशासनिक टीम ने जमीन का राजस्व रिकार्ड खंगालते हुए सीलिंग एक्ट के उल्लंघन के स्पष्ट साक्ष्य जुटाए। कई स्थानों पर कब्जे का चिन्हांकन भी किया गया।
फाइक एन्क्लेव में कार्रवाई से पहले डीएम अविनाश कुमार सिंह ने सख्त लहजे में कहा था कि सीलिंग की ज़मीन और तालाबों पर कब्जा करने वालों की अब खैर नहीं। चाहे वो कोई मौलाना हो, नेता हो या माफिया। कानून सबके लिए बराबर है। उनके इस बयान के बाद प्रशासनिक अमले ने बिना देर किए सीलिंग भूमि की पैमाइश शुरू की। डीएम ने खुद रिपोर्ट तलब की है और निर्देश दिया है कि हर गाटा संख्या की सीमारेखा पुनः तय की जाए और अवैध कब्जों की सूची तैयार कर दोषियों पर मुकदमे दर्ज किए जाएं।
मौलाना तौकीर रज़ा और उनके सहयोगी आरिफ, शरीफ अहमद समेत कुछ प्रभावशाली लोगों के नाम सीलिंग और तालाब की भूमि पर अवैध कब्जे से जुड़े मामलों में सामने आ रहे हैं। डीएम ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी धार्मिक या सामाजिक पद के नाम पर सरकारी भूमि हड़पने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस मामले में एसडीएम सदर प्रमोद कुमार, तहसीलदार भानु प्रताप सिंह, बीडीए अधिकारी और पुलिस टीम ने जांच शुरू कर दी है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में सभी जिलाधिकारियों को सख्त आदेश दिया था कि सीलिंग एक्ट की जमीन, तालाब और चारागाह भूमि पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कार्रवाई की जाए। इसी के तहत बरेली में डीएम अविनाश सिंह ने ‘सीलिंग क्लीन मिशन’ की शुरुआत की है। उनके निर्देश पर न केवल फाइक एन्क्लेव, बल्कि जगतपुर लाला बेगम और नवादा शेखान क्षेत्र की भूमि भी स्कैन की जा रही है।
एसडीएम सदर प्रमोद कुमार ने बताया कि गाटा संख्या 367 की 3589.89 वर्गमीटर भूमि राजस्व रिकॉर्ड में सीलिंग के अंतर्गत दर्ज है। टीम ने कई हिस्सों में निर्माण कार्य पाया है। अब इन हिस्सों का ड्रोन सर्वे कर रिपोर्ट डीएम को भेजी जाएगी, जिसके बाद बीडीए और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई तय मानी जा रही है।
डीएम ने संबंधित विभागों को चेतावनी दी है कि सीलिंग भूमि, तालाब और चारागाह पर कब्जे के मामलों में कोई भी ढिलाई हुई तो जिम्मेदार अधिकारी भी बख्शे नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि योगी सरकार की नीति साफ है कि सरकारी ज़मीन पर कब्जा करने वालों को बुलडोज़र का ही जवाब मिलेगा।
Published on:
07 Oct 2025 09:31 am
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