परसाखेड़ा टाउनशिप: किसानों की आपत्तियाँ दूर करने गांव-गांव पहुँची आवास विकास टीम, 561 हेक्टेयर में बसेगा बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट

बरेली। परसाखेड़ा टाउनशिप परियोजना से जुड़े विवाद और आपत्तियों को दूर करने के लिए आवास विकास परिषद की टीम शुक्रवार को सीधे किसानों के बीच पहुंची। लखनऊ नियोजन समिति के 28 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने सात गांवों की 561 हेक्टेयर भूमि पर प्रस्तावित इस विशाल टाउनशिप को लेकर ग्रामीणों से खुलकर संवाद किया। इससे पहले आईएमए हॉल में परियोजना का प्रजेंटेशन कर किसानों को पूरी योजना की जानकारी दी गई।

बैठक में हमीरपुर के किसानों ने स्पष्ट कहा कि यदि मुआवजा नकद भुगतान के रूप में दिया जाए और सीमांकन से जुड़ी समस्याओं का समाधान हो, तो वे परियोजना के लिए जमीन देने को तैयार हैं। समिति ने भरोसा दिलाया कि किसानों की सभी आपत्तियों, सुझावों और मांगों को बिंदुवार दर्ज कर अंतिम रिपोर्ट में सम्मिलित किया जाएगा, जिसके बाद निर्णय का रास्ता साफ होगा।

टीम ने ट्यूलिया, धंतिया और आसपास के गांवों में पहुंचकर बैठकें कीं। परिषद अधिकारियों ने बताया कि टाउनशिप के शुरुआती चार सेक्टर इन्हीं दो गांवों में विकसित किए जाएंगे। ग्रामीणों ने सीमांकन, उचित मुआवजा, पुनर्वास और भविष्य में मिलने वाले लाभों को लेकर सवाल उठाए, जिनका अधिकारियों ने मौके पर उत्तर देने की कोशिश की। अधिकारियों का कहना था कि गांव-गांव संवाद का उद्देश्य किसानों की शंकाएं दूर करना और योजना को सहमति के साथ आगे बढ़ाना है। किसानों की आपत्तियों व मुआवजे से जुड़े बिंदुओं की विस्तृत सूची लखनऊ भेजी जाएगी। यह संवाद आगे भी जारी रहेगा।

आवास विकास परिषद की प्रस्तावित टाउनशिप योजना ट्यूलिया, धंतिया, हमीरपुर, वोहित, मिलक इमामगंज, फरीदापुर रामचरण और बल्लिया—कुल सात गांवों की 561 हेक्टेयर भूमि पर विकसित की जानी है। यह बरेली क्षेत्र की अब तक की सबसे विशाल आवासीय योजना मानी जा रही है। पूरी टाउनशिप 12 सेक्टरों में विकसित होगी। शुरुआत ट्यूलिया और धंतिया गांव की भूमि पर प्रस्तावित सेक्टर 4, 5, 6 और 7 से की जाएगी। इन सेक्टरों का नक्शा, सड़क व्यवस्था और मूलभूत संरचना का प्रारूप लगभग तैयार है।

आवास विकास परिषद के एक्सईएन राजेंद्र नाथ राम ने बताया कि किसानों की समस्याओं को सुना गया। हमीरपुर के किसान भी जमीन देने को तैयार हैं, लेकिन वे नकद भुगतान की मांग कर रहे हैं। 30 से 40 किसान संवाद में पहुंचे, जिनमें 6–7 किसान योजना से सटे गांवों के थे। समिति ने सभी की बात ध्यान से सुनी।