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बरेली में बनेंगे दो मेगा प्रोजेक्ट… पीलीभीत रोड पर नयी टाउनशिप, हाईवे किनारे इंडस्ट्रियल हब

शहर के विकास का नक्शा बदलने वाली दो बड़ी योजनाओं को बीडीए बोर्ड ने शनिवार को हरी झंडी दे दी। कमिश्नर भूपेंद्र एस चौधरी की अध्यक्षता में हुई 93वीं बोर्ड बैठक में पीलीभीत रोड पर विशाल रेजिडेंशियल टाउनशिप और दिल्ली हाईवे किनारे औद्योगिक टाउनशिप विकसित करने के प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुए।

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बरेली। शहर के विकास का नक्शा बदलने वाली दो बड़ी योजनाओं को बीडीए बोर्ड ने शनिवार को हरी झंडी दे दी। कमिश्नर भूपेंद्र एस चौधरी की अध्यक्षता में हुई 93वीं बोर्ड बैठक में पीलीभीत रोड पर विशाल रेजिडेंशियल टाउनशिप और दिल्ली हाईवे किनारे औद्योगिक टाउनशिप विकसित करने के प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुए। बैठक में उपाध्यक्ष बीडीए डॉ ए मनिकंडन, नगर आयुक्त संजीव मौर्य, अधीक्षण अभियंता विद्युत विभाग, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उद्योग विभाग के प्रतिनिधि सहित सभी बोर्ड सदस्य मौजूद रहे।

बोर्ड ने पीलीभीत रोड पर नौ ग्रामों अडूपुरा जागीर, अहिलादपुर, आसपुर खूबचंद, कुम्हरा, कलापुर, बरकापुर, मोहरनियां, हरहरपुर और नवदिया कुर्मियान की कुल 267.1443 हेक्टेयर भूमि के क्रय को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी। किसानों से भूमि आपसी सहमति के आधार पर खरीदी जाएगी। भूमि और विकास लागत जोड़ते हुए बीडीए ने भूखंडों का आवंटन मूल्य 26,500 रुपये प्रति वर्गमीटर तय किया है। योजना में आवासीय व व्यावसायिक भूखंडों के साथ होटल, अस्पताल, स्कूल, मल्टीप्लेक्स, साइबर सिटी और बड़ा सेंट्रल पार्क भी प्रस्तावित है।

अधिकारियों के अनुसार, यह टाउनशिप शहर का सबसे बड़ा आकर्षण बनेगी और आसपास के गांवों के लिए विकास और रोजगार के नए अवसर खोलेगी। बीडीए निकटवर्ती गांवों में भी आधारभूत सुविधाओं का विस्तार करेगा। बोर्ड ने औद्योगिक विकास को गति देने के लिए दिल्ली हाईवे से लगे लिंक रोड पर नई औद्योगिक टाउनशिप का प्रस्ताव भी मंजूर किया। इसके लिए बरेली तहसील के रसूला चौधरी और मीरगंज तहसील के भिटौरा नौगवां उर्फ फतेहगंज पश्चिमी, चिटौली और रहपुरा जागीर गांवों की लगभग 125 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गई है।

टाउनशिप में ट्रांसपोर्ट नगर, लॉजिस्टिक पार्क, वेयरहाउस, इंडस्ट्रियल यूनिट्स, डॉरमेट्री, हॉस्पिटल फैसिलिटी, बैंक, कैफेटेरिया, फायर स्टेशन, सीयूजीएल गैस लाइन, पेट्रोल व सीएनजी पंप, ई-चार्जिंग स्टेशन समेत अनेक सुविधाएं होंगी। योजना में 18, 30 और 45 मीटर चौड़ी सड़कें भी बनाई जाएंगी। भूमि खरीद किसान की सहमति से होगी और दरों का निर्धारण जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली क्रय समिति तय करेगी। बोर्ड की अंतिम मंजूरी के बाद भूमि क्रय प्रक्रिया शुरू होगी।

बीडीए अधिकारियों का कहना है कि औद्योगिक टाउनशिप से स्थानीय स्तर पर रोजगार में बड़ा इजाफा होगा, उद्यमियों को बेहतर संरचनात्मक सुविधाएं मिलेंगी और औद्योगिक निवेश के लिए बरेली नए मानचित्र पर उभरेगा। दोनों योजनाओं के मंजूर होने से बरेली के शहरी और औद्योगिक विकास को नई दिशा मिलती दिख रही है।