Patrika LogoSwitch to English
मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

TTE की भी ई-अटेंडेंस, अब आधार से साइन इन और आउट, इसी महीने से देशभर में लागू होगा नियम

TTE e Attendance Indian Railways: रेलवे बोर्ड ने टीटीई लॉबी में बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन सिस्टम लागू करने को दी मंजूरी, अब आधार से करेंगे साइन इन और आउट

Indian Railway Attendance Rule will be Changed Now TTE e attendance started soon
Indian Railway Attendance Rule will be Changed Now TTE e attendance started soon(photo: social media)

TTE e Attendance: रेलवे बोर्ड (Railway Board) ने टीटीइ लॉबी में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सिस्टम लागू करने की मंजूरी दे दी है। रेलवे की ओर से अपने टिकट चेकिंग स्टाफ (TTE) की ड्यूटी प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। अब टीटीइ ड्यूटी शुरू करने के लिए आधार बेस्ड बायोमेट्रिक पर साइन इन करेंगे और ड्यूटी एंड होने पर साइन आउट कर सकेंगे।

दर्ज होगा उपस्थिति का रियल टाइम

रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इस पहल से न केवल कर्मचारियों की रियल टाइम अटेंडेंस दर्ज होगी, बल्कि ड्यूटी रिकॉर्ड में पारदर्शिता भी सुनिश्चित की जा सकेगी। इससे ड्यूटी साइन-इन और साइन-आउट की प्रक्रिया तेज, सरल और सुरक्षित हो जाएगी।

तीन फिंगरप्रिंट डिवाइस का सफल परीक्षण

बता दें कि टीटीई लॉबी एप्लिकेशन (TTE Lobby Application) को सी-डैक (केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की वैज्ञानिक संस्था) के पोर्टल से जोड़ा गया है। इस प्रणाली का परीक्षण नई दिल्ली में किया गया, जहां मंतरा, एक्सेस और आइडीएमआइए के तीन प्रमुख ओईएम फिंगरप्रिंट डिवाइस का सफल प्रयोग किया गया। ये सभी डिवाइस यूआईडीएआई-एसटीक्यूसी प्रमाणित हैं।

अगस्त के अंतिम सप्ताह से देशभर में होगी लागू

रेलवे का लक्ष्य है कि अगस्त के अंतिम सप्ताह से इस बायोमेट्रिक फीचर को एमपी समेत देशभर की सभी टीटीई लॉबी सर्वरों पर लागू कर दिया जाएगा। इसके लिए सभी जोनल रेलवे को बायोमेट्रिक डिवाइस की खरीद, स्थापना और कॉन्फिगरेशन के निर्देश भी जारी किए गए हैं।

पारदर्शिता और प्रशासनिक सुधार की दिशा में कदम

मामले में रेलवे बोर्ड जनरल मैनेजर पीएमएस सीएल सह के मुताबिक बायोमेट्रिक प्रणाली लागू होने से कर्मचारियों की उपस्थिति पर निगरानी संभव होगी। इससे ड्यूटी रिकॉर्ड में किसी भी प्रकार की अनियमितता या गड़बड़ी को रोका जा सकेगा। यह कदम रेलवे की डिजिटल इंडिया और स्मार्ट रेलवे पहल को मजबूती देगा और प्रशासनिक कामकाज में भी सुधार लाने में मददगार साबित होगा।