One Rank One Pension (OROP) स्कीम को लेकर आ रही शिकायतों पर सरकार ने कई बड़े सुधार किए हैं। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि समय-समय पर OROP से जुड़ी शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई होती है ताकि पेंशनरों को जल्द हल मिल सके। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने संसद में बताया कि OROP से जुड़ी शिकायतों के हल के लिए सरकार ने एक सिस्टम तैयार किया है :
1; SPARSH सर्विस सेंटर : देशभर में 202 विभागीय SPARSH सर्विस सेंटर, 16 बैंकों की शाखाएं और 4.63 लाख कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) काम कर रहे हैं, जो पेंशनभोगियों की शिकायतों, खासकर OROP से संबंधित केस को SPARSH और पेंशन वितरण एजेंसियों (PDA) की मदद से हल करते हैं।
2; पेंशन कॉल सेंटर : PCDA (पेंशन) का कॉल सेंटर OROP के मामलों को देखता है। यहां के अधिकारी OROP नीति और प्रावधानों के बारे में जानते हैं और शिकायतों का निपटारा SPARSH और संबंधित PDA से तालमेल कर करते हैं।
3; सीपीग्राम्स (CPGRAMS) : केंद्रीयकृत जन शिकायत निवारण और निगरानी सिस्टम के जरिए मिलने वाली OROP शिकायतों को सरकार की नीति के मुताबिक तय समय सीमा में निपटाया जाता है।
4; रक्षा पेंशन समाधान आयोजन (RPSA) : समय-समय पर देश के विभिन्न हिस्सों में विशेष शिविर लगाए जाते हैं, जहां पेंशनभोगियों की समस्याओं का मौके पर हल किया जाता है।
मंत्री ने बताया कि सरकार पेंशनरों पर महंगाई के दबाव को भी ध्यान में रखती है। इसी क्रम में जनवरी 2024 से Dearness Relief (DR) की दर में 4% की बढ़ोतरी की गई है, जो वेतनभोगियों और पेंशनभोगियों दोनों को मिल रही है। DR पेंशन या वेतन के अतिरिक्त मिलता है ताकि महंगाई से होने वाले आर्थिक असर को कुछ हद तक संभाला जा सके।
OROP स्कीम का उद्देश्य सेना के समान रैंक और समान सेवा अवधि वाले रिटायर जवानों और अफसरों को समान पेंशन देना है, चाहे उन्होंने अलग-अलग समय पर सेवा पूरी की हो। हालांकि, स्कीम लागू होने के बाद से इसमें कई प्रकार की गड़बड़ी सामने आती रही है। इनके लिए रक्षा मंत्रालय लगातार सुधारा वाले कदम उठा रहा है।
