UPI Transaction Charges: अगर आप भी ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करते है तो यह खबर आपके के लिए बहुत काम की है। अब रीयल-टाइम फंड ट्रांसफर पर बैंक चार्ज वसूलेंगे। 15 अगस्त से यह नया नियम लागू होने जा रहा है। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI), पंजाब नेशनल बैंक (PNB) और केनरा बैंक ने तत्काल भुगतान सेवा (IMPS) ट्रांजेक्शन से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। SBI ने अपनी वेबसाइट पर जानकारी दी कि IMPS ट्रांजेक्शन के लिए अब राशि के आधार पर 2 रुपये से 20 रुपये तक का शुल्क लगेगा। यह बदलाव डिजिटल लेनदेन को और अधिक पारदर्शी और लागत प्रभावी बनाने के लिए किया गया है। हालांकि, सैलरी अकाउंट और बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट (BSBDA) धारकों को इस शुल्क से छूट दी गई है।
SBI के अनुसार, 1,000 रुपये तक के IMPS ट्रांजेक्शन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। 1,001 से 10,000 रुपये के लेनदेन पर 2 रुपये, 10,001 से 1 लाख रुपये पर 5 रुपये, 1 लाख से 2 लाख रुपये पर 10 रुपये, और 2 लाख से 5 लाख रुपये तक के ट्रांजेक्शन पर 20 रुपये का शुल्क लागू होगा। ये शुल्क ऑनलाइन और शाखा के माध्यम से किए गए लेनदेन पर लागू होंगे। बैंक ने यह भी स्पष्ट किया कि जीरो-बैलेंस अकाउंट और सैलरी अकाउंट धारकों को इन शुल्कों से राहत मिलेगी। यह कदम डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के साथ-साथ परिचालन लागत को संतुलित करने की दिशा में उठाया गया है।
पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने भी IMPS शुल्क में संशोधन किया है। PNB के नए नियमों के तहत, 1,000 रुपये तक के लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं होगा, जबकि 1,001 से 25,000 रुपये तक के ट्रांजेक्शन पर 4 रुपये और 25,001 से 5 लाख रुपये तक के लेनदेन पर 8 रुपये का शुल्क लगेगा। केनरा बैंक ने भी समान राशि के लिए 3 रुपये से 15 रुपये तक के शुल्क तय किए हैं। दोनों बैंकों ने सैलरी अकाउंट और BSBDA धारकों को शुल्क में छूट दी है। इन बदलावों का उद्देश्य डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करना और बैंकिंग सेवाओं को और अधिक कुशल बनाना है।
इन नए शुल्कों का असर मुख्य रूप से उन ग्राहकों पर पड़ेगा जो नियमित रूप से IMPS के माध्यम से बड़े लेनदेन करते हैं। छोटे लेनदेन करने वाले ग्राहकों के लिए 1,000 रुपये तक की छूट राहत की बात है। हालांकि, मध्यम और उच्च राशि के लेनदेन पर शुल्क बढ़ने से कुछ ग्राहकों को अतिरिक्त लागत वहन करनी पड़ सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये शुल्क बैंकों की बढ़ती परिचालन लागत को कवर करने के लिए लगाए गए हैं, क्योंकि डिजिटल बैंकिंग सेवाओं में भारी निवेश की आवश्यकता होती है। सैलरी अकाउंट धारकों और BSBDA ग्राहकों को छूट देकर बैंक कम आय वर्ग को राहत देने की कोशिश कर रहे हैं।
