
MP CM Mohan yadav in Dewas(फोटो: पत्रिका)
MP news: एमपी सीएम मोहन यादव देवास के दौरे थे। वे यहां भावांतर योजना (Bhavantar Yojana) उत्सव के राज्यस्तरीय कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रदेशभर के सोयाबीन उत्पादक किसान यहां पहुंचे। सीएम मोहन यादव ने कन्या पूजन करने के बाद प्रदेश के 1.33 लाख किसानों के खातों में सिंगल क्लिक पर भावान्तर राशि ट्रांसफर की। सीएम ने कहा कि प्रदेश किसानों की समृद्धि और कल्याण सरकार की प्राथमिकता है। किसानों को उनकी फसल का पूरा मूल्य मिले उन्हें किसी तरह का नुकसान न हो, इसके लिए एमपी की बीजेपी सरकार ने भावान्तर योजना लाकर बड़ी पहल की है।
इस कार्यक्रम के माध्यम से सीएम मोहन यादव 233 करोड़ रुपए की भावांतर राशि का अंतरित की। इसके साथ ही देवास जिले को 183 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत के 8 विकास कार्यों का भूमि-पूजन कर बड़ी सौगात भी दी है।
सीएम ने कहा कि दुनियाभर में 200 देश हैं, लेकिन अकेला भारत ऐसा देश है , जो मातृ सत्ता को स्वीकार करता है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए सीमा पर जवान और खेत में किसान दोनों बराबर हैं।
सीएम मोहन यादव से मीडिया ने जब बिहार चुनाव परिणाम पर सवाल किया तो, सीएम मोहन यादव ने दावा करते हुए शायराना अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि- बिहार में बहार है, एक बार फिर एनडीए सरकार है।
भावांतर योजना 2025 (bhavantar yojana) के अंतर्गत सोयाबीन विक्रेता किसानों के लिए बुधवार 12 नवंबर को 4077 रुपए प्रति क्विंटल का मॉडल रेट जारी किया गया है। यह मॉडल रेट उन किसानों के लिए है, जिन्होंने सोयाबीन को उपज मंडियों में विक्रय किया है। इस मॉडल रेट के आधार पर ही भावांतर राशि की गणना की जाएगी। मॉडल रेट में लगातार वृद्धि जारी है। पहला मॉडल रेट 7 नवंबर को जारी किया गया था, यह 4020 रुपए प्रतिक्विंटल था। फिर 8 नवंबर को यह 4033 रुपए किया गया, 9 और 10 नवंबर को यह 3 रुपए बढ़कर 4036 रुपए प्रतिक्विंटल हो गया। वहीं 11 नवंबर को मॉडल रेट 4056 रुपए प्रति क्विंटल जारी किया गया।
मध्य प्रदेश में सोयाबीन उत्पादक किसानों के लिए शुरू की गई भावांतर योजना के तहत 3 से 17 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया संपन्न की गई। इस दौरान प्रदेश के 1.33 लाख पात्र किसानों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। प्रदेश के उज्जैन, राजगढ़, सीहोर, विदिशा, देवास, सागर समेत 7 जिलों से 50-50 हजार किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। इसी तरह 21 जिलों से 10-10 हजार से अधिक किसान इस योजना का लाभ लेने रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं।
प्रदेश में 24 अक्टूबर से 15 जनवरी 2026 तक सोयाबीन की विक्रय करने की अवधि तय की गई है। यदि किसानों की सोयाबीन एमएसपी से कम कीमत पर बिकती है, तो किसानों को होने वाले घाटे की भरपाई मध्य प्रदेश सरकार भावांतर योजना के माध्यम से करेगी। फसल के विक्रय मूल्य और न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के अंतर की राशि सीधे राज्य सरकार देगी।
भावांतर योजना (Bhavantar Yojana) को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने के लिए किसानों, व्यापारी संगठनों, मंडी बोर्ड, मंडी समितियों के अधिकारियों की सुविधा के लिए भावांतर हेल्पलाइन कॉल सेंटर भी शुरू किया गया है। यह सेंटर सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक निरंतर कार्य करेगा। योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी लेने या समस्या पर बात इस नंबर 0755-2704555 पर की जा सकेगी।
Updated on:
13 Nov 2025 03:19 pm
Published on:
13 Nov 2025 02:07 pm
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