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Speed post करने पर मिलेगी 10% की छूट, दिखानी होगी ये ID

MP News: डाक विभाग के प्रवर अधीक्षक एके सिंह ने बताया, छात्रों के लिए स्पीड पोस्ट पर 10 फीसदी छूट प्रारंभ कर दी गई है। इसके लिए उन्हें आइडी दिखानी होगी।

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फोटो सोर्स: पत्रिका

फोटो सोर्स: पत्रिका

MP News: डाक विभाग की ओर से विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। अब छात्र अपनी स्पीड पोस्ट पर 10 फीसदी की छूट प्राप्त कर सकेंगे। यह छूट विद्यार्थियों को एक विशेष योजना के तहत मिलेगी, जिससे वे अपनी शैक्षणिक या अन्य सरकारी आवेदन प्रक्रिया को और भी सस्ते में पूरा कर सकेंगे। डाक विभाग ने सभी डाकघरों में शनिवार से प्रीमियम सेवा स्पीड पोस्ट को प्रारंभ कर दिया है।

इस छूट का लाभ 50 से लेकर 500 ग्राम तक की स्पीड पोस्ट पर मिलेगा, जहां शुल्क वजन और दूरी के आधार पर तय होता है। यहां बता दें कि अक्टूबर में डाक विभाग ने आमजन के लिए स्पीड पोस्ट की दरों में बढ़ोतरी की थी। डाक विभाग के प्रवर अधीक्षक एके सिंह ने बताया, छात्रों के लिए स्पीड पोस्ट पर 10 फीसदी छूट प्रारंभ कर दी गई है। इसके लिए उन्हें आइडी दिखानी होगी।

दुर्घटना पॉलिसी में 10 लाख तक का क्लेम

भारतीय डाक विभाग की इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में 396 रुपए सालाना की कीमत पर दुर्घटना पॉलिसी जारी की है। इस बीमा पॉलिसी में दुर्घटना मृत्यु स्थाई विकलांगता, आंशिक विकलांगता होने अथवा घटना में अंग-भंग होने या लकवा होने की स्थिति में दस लाख रुपए तक का क्लेम प्रदान किया जाएगा। दुर्घटना का शिकार होने पर अस्पताल में भर्ती बीमाधारक को आईपीडी इलाज के खर्च के लिए 60 हजार रुपए और मरहम पट्टी की जाने अथवा ओपीडी में इलाज की स्थिति में 30 हजार रुपए की राशि मुहैया कराई जाएगी।

अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में 60 हजार रुपए के अतिरिक्त 10 दिनों तक एक हजार रुपए भी प्रतिदिन दिए जाएंगे। इसके साथ ही बीमा धारक की मृत्यु होने पर बीमा राशि दस लाख रुपए के अतिरिक्त बच्चों की पढाई के लिए एक लाख रुपए अलग से देने का प्लान है।

कैसे मिलेगी 10 फीसदी की छूट ?

डाक विभाग की इस योजना में स्पीड पोस्ट के शुल्क पर 10 फीसदी छूट मिलेगी। छूट का लाभ छात्रों को तब मिलेगा जब वे अपना स्पीड पोस्ट भेजते समय अपना छात्र पहचान पत्र (आईडी) प्रस्तुत करेंगे और लिफाफे पर ‘विद्यार्थी डाक’ लिखेंगे। इसके अलावा, प्राप्तकर्ता का नाम किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान (जैसे स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय) या किसी सरकारी भर्ती एजेंसी (जैसे यूपीएससी, राज्य पीएससी आदि) का होना जरूरी है।