Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

फ्री बिजली योजना का नया फार्मूला! बिजली बचत पर इंसेंटिव की जगह इंस्टाॅलेशन पर फोकस

प्रदेश में फ्री बिजली की नई योजना में सरकार बड़ा बदलाव करने जा रही है। बिजली बचत पर इंसेंटिव देने की बजाय अब सौर ऊर्जा अपनाने पर फोकस कर दिया है। कैबिनेट में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के जिस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है उसमें शुरुआती चरण में योजना से जुड़ने वाले 10 लाख उपभोक्ताओं को 1100 रुपए की एकमुश्त सब्सिडी दी जाएगी। ऊर्जा विभाग ने पहले 150 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को बचत पर प्रोत्साहन (इंसेंटिव) प्रस्ताव रखा था।

2 min read

जयपुर

image

GAURAV JAIN

Sep 03, 2025

-ऊर्जा विभाग- पहले 150 यूनिट तक खपत वालों को बचत पर 1 रुपए यूनिट इंसेंटिव देने का था प्रस्ताव

-वित्त विभाग- शुरुआती चरण में योजना से जुड़ने वाले 10 लाख उपभोक्ताओं को 1100 रुपए की एकमुश्त सब्सिडी

जयपुर. प्रदेश में फ्री बिजली की नई योजना में सरकार बड़ा बदलाव करने जा रही है। बिजली बचत पर इंसेंटिव देने की बजाय अब सौर ऊर्जा अपनाने पर फोकस कर दिया है। कैबिनेट में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के जिस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है उसमें शुरुआती चरण में योजना से जुड़ने वाले 10 लाख उपभोक्ताओं को 1100 रुपए की एकमुश्त सब्सिडी दी जाएगी। ऊर्जा विभाग ने पहले 150 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को बचत पर प्रोत्साहन (इंसेंटिव) प्रस्ताव रखा था।

इसके तहत जितनी यूनिट बिजली बचाई जाती, प्रति यूनिट 1 रुपए इंसेंटिव मिलना था। यानी यदि कोई उपभोक्ता 50 यूनिट बचाता तो उसे 50 रुपए का लाभ मिलता। चूंकि, यह इंसेंटिव हर महीने देना पड़ता, जिससे सरकार पर लगातार वित्तीय बोझ बढ़ने की आशंका जताई गई। इसी कारण भी वित्त विभाग ने इस प्रस्ताव में बदलाव कर दिया।

अब इंस्टॉलेशन के जरिए टारगेट पर फोकस...

ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के अनुसार इस बदलाव से न केवल उपभोक्ताओं को फायदा होगा, बल्कि राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन भी तेजी से बढ़ेगा। सरकार चाहती है कि आने वाले वर्षों में घरेलू उपभोक्ता सौर ऊर्जा के जरिए आत्मनिर्भर बनें और परंपरागत बिजली पर निर्भरता घटे। हालांकि, टारगेट पूरा करना भी एक मकसद है।

फिर बचत का क्या?

पहले जो प्रस्ताव था, उसमें बिजली बचत पर भी जाेर दिया गया था। इसी कारण एक रुपए प्रति यूनिट इंसेंटिव देने की जरूरत जताई गई। अब इस बदलाव में बिजली बचत के प्रोत्साहन को लेकर स्थिति साफ नहीं है।

6200 करोड़ की मुफ्त बिजली का बोझ कम होगा

-अभी मुख्यमंत्री नि:शुल्क बिजली योजना के तहत करीब 96 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को सालाना करीब 6200 करोड़ रुपए की मुफ्त बिजली दे रहे हैं।

-इसमें अधिकतम छूट 562.50 रुपए तक है। इसमें सभी रजिस्टर्ड घरेलू उपभोक्ता शामिल हैं। इसमें से भी 62 लाख उपभोक्ताओं का शून्य बिल आ रहा है।

-कुछ माह पहले जयपुर आए केन्द्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने फ्री बिजली दे रहे राज्यों पर सवाल उठाए थे। इसके बाद ही राजस्थान सरकार ने नया फाॅर्मूला तैयार किया।