सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) को लेकर नया अपडेट आया है। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि वह केंद्रीय कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल करने पर विचार नहीं कर रही है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में कहा कि OPS से सरकारी खजाने पर असहनीय वित्तीय बोझ पड़ता है, इस कारण 2004 में नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) लागू किया गया था। उन्होंने यह भी बताया कि राजस्थान समेत जिन 5 राज्यों में इसे लागू किया गया है उसे इसके फंड का इंतजाम खुद करना होगा।
सांसद अमरा राम ने सरकार से पूछा था कि क्या केंद्र OPS लागू करेगा? अगर नहीं तो कारण क्या हैं? और क्या NPS का इकट्ठा फंड OPS लागू करने वाले राज्यों को लौटाया जाएगा? मंत्री ने बताया कि OPS में पेंशन का पूरा पेमेंट सरकार करती है, जबकि NPS में कर्मचारी और सरकार दोनों योगदान करते हैं और पेंशन की रकम निवेश से मिलने वाले रिटर्न पर तय होती है। OPS को वित्तीय रूप से टिकाऊ नहीं माना गया है, इसलिए केंद्र की ओर से इसकी वापसी की कोई योजना नहीं है।
केंद्र के मुताबिक 5 राज्यों - छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, पंजाब और राजस्थान ने OPS को अपनाया है और इस बारे में केंद्र व पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) को सूचित किया गया है। 31 जुलाई 2025 तक इन राज्यों के NPS के तहत जमा पेंशन फंड का ब्योरा इस प्रकार है :
1; छत्तीसगढ़ – 22,499.80 करोड़ रुपये
2; हिमाचल प्रदेश – 11,111.93 करोड़ रुपये
3; झारखंड – 14,368.67 करोड़ रुपये
4; पंजाब – 31,960.43 करोड़ रुपये
5; राजस्थान – 50,884.11 करोड़ रुपये
सरकार ने यह भी साफ किया कि PFRDA अधिनियम, 2013 और NPS से जुड़े नियमों के तहत राज्यों को NPS में जमा कर्मचारियों का कॉर्पस फंड सीधे वापस करने का कोई प्रावधान नहीं है। यानी OPS लागू करने वाले राज्यों को पेंशन का पूरा वित्तीय बोझ अपने संसाधनों से उठाना होगा।
NPS की रकम फंसे रहने से राज्यों के सामने वित्तीय दबाव बढ़ सकता है, क्योंकि OPS के तहत पेंशन भुगतान पूरी तरह राज्य सरकार को करना पड़ेगा। OPS सरकारी कर्मचारियों के बीच लोकप्रिय है, लेकिन यह राज्यों के बजट पर बड़ा असर डाल सकती है। जानकारों के मुताबिक केंद्र के इस जवाब से साफ है कि निकट भविष्य में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए OPS की वापसी की संभावना नहीं है, जबकि OPS अपनाने वाले राज्यों को NPS फंड वापसी के बिना अपने स्तर पर व्यवस्था करनी होगी।
