CG News: 78 साल के इंतजार का अंत! किराये पर जेसीबी लेकर ग्रामीणों ने चंदा जुटाकर खुद तैयार की सड़क

CG News: नेडगांव-रसोली-नागहूर मार्ग आज भी सड़क सुविधा से वंचित है। शासन-प्रशासन की उदासीनता और वर्षों की जद्दोजहद के बावजूद सड़क निर्माण की स्वीकृति नहीं मिलने पर ग्रामीणों ने खुद अपनी राह बनाने का निर्णय लिया। प्रत्येक घर से 2-2 हजार रुपए चंदा लेकर ग्राम समिति के माध्यम से जेसीबी और ट्रैक्टर किराए पर लेकर सड़क का निर्माण कराया गया।

CG News: सड़क निर्माण कर यात्रा को बनाया सुगम

ग्रामीणों का कहना है कि विकास कार्य के लिए यदि सरकार रास्ते बंद कर रही है तो भी वे अपने गांव की उमीदों पर ताले नहीं लगने देंगे। उनका स्पष्ट कहना है कि सरकारी बजट भले ही न मिले, लेकिन गांव पीछे नहीं हटेगा। इसी सोच के साथ ग्रामीणों ने सहयोग कर सड़क निर्माण कर यात्रा को सुगम बनाया।

ग्रामीणों ने कहा कि इलाके से करोड़ों रुपये की लकड़ी व बांस का परिवहन वन विभाग द्वारा किया जाता है। नवभारत माइंस और बीएसपी माइंस भी क्षेत्र से लाभ ले रहे हैं, लेकिन गांव के विकास के लिए न तो सड़क और न ही किसी अन्य सुविधा हेतु कोई सहायता मिली। इसी उपेक्षा से दुखी होकर ग्रामवासियों ने आत्मनिर्भर होकर सड़क निर्माण का निर्णय लिया।

विधायक प्रतिनिधि पहुंचे गांव

ग्रामीणों द्वारा खुद सड़क बनाने की खबर सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद भानुप्रतापपुर की विधायक सावित्री मनोज मंडावी के निर्देश पर उनके निज सहायक मोहन मंडावी और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष शोपसिंह आचला ने रसोली गांव का दौरा कर हालात देखे। उन्होंने माना कि रसोली विकास से कोसों दूर है, जबकि गांव के गर्भ में बहुमूल्य लौह अयस्क छिपा है।

शिक्षा व स्वास्थ्य तक पहुंच बाधित

CG News: ग्रामीणों ने बताया कि सड़क न होने से गांव शासन की मूलभूत सुविधाओं से दूर रहा। बच्चे प्राथमिक शिक्षा के बाद उच्च कक्षाओं तक जाकर पढ़ाई नहीं कर पाते। गर्भवती महिलाओं और बीमार ग्रामीणों को अस्पताल ले जाने में घंटों लग जाते हैं। राशन, दवाई और अन्य सेवाएं समय पर नहीं मिल पातीं। ग्रामीणों के अनुसार लाख कोशिशों के बावजूद हर प्रयास अधिकारी की उदासीनता में दब गया।

2.75 करोड़ की मंजूरी का दावा

विधायक प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री सड़क निर्माण विभाग के अधिकारियों से बात की। अधिकारियों ने बताया कि रसोली-नागहूर-नेडगांव मार्ग के लिए 2 करोड़ 75 लाख रुपए की स्वीकृति पहले ही दी जा चुकी है और जल्द सड़क निर्माण शुरू होगा। हालांकि ग्रामीणों ने कहा कि जब तक सरकारी सड़क नहीं बन जाती, वे अभी बनाई गई सड़क से ही आवागमन जारी रखेंगे।