सरचार्ज माफ और मूलधन में 25 प्रतिशत की कटौती; 1 दिसंबर से शुरू होने जा रही बड़ी योजना, आम नागरिकों की होगी मौज!

Bijli Bill Rahat Yojna: उत्तर प्रदेश में 1 दिसंबर से बिजली बिल राहत योजना शुरू हो रही है। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार का वह महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी कदम माना जा रहा है, जिसका सीधा फायदा आम नागरिकों और छोटे बिजली उपभोक्ताओं तक पहुंचेगा।

बिजली बिल के बोझ से राहत देना उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के घरेलू और छोटे व्यावसायिक उपभोक्ताओं को बिजली बिल के बोझ से राहत देना है। साथ ही उन्हें एक सरल, सम्मानजनक समाधान प्रदान करना है। इस योजना का लाभ उपभोक्ता 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक उठा सकेंगे।

100 प्रतिशत ब्याज और सरचार्ज माफ

इस योजना के अंतर्गत पहली बार 100 प्रतिशत ब्याज और सरचार्ज माफी के साथ मूलधन में 25 प्रतिशत की छूट का प्रावधान किया गया है। 2 किलोवाट तक के छोटे घरेलू उपभोक्ता और 1 किलोवाट तक के कनेक्शन वाले व्यावसायिक ग्राहकों को विशेष फायदा मिलेगा। इससे CM योगी आदित्यनाथ सरकार का विजन स्पष्ट होता है कि बिजली उपभोक्ताओं के साथ सहानुभूतिपूर्ण और सहयोगात्मक व्यवहार स्थापित किया जाए।

UPPCL के चेयरमैन ने क्या कहा?

UPPCL के चेयरमैन डॉ. आशीष कुमार गोयल ने समीक्षा बैठक में कहा, '' आम जनता के हित को सर्वोपरि रखते हुए सरकार बकाया बिलों के समाधान के लिए यह व्यापक राहत योजना लेकर आई है। आसान किस्तों की सुविधा और बढ़े हुए बिलों को औसत खपत के आधार पर स्वचालित रूप से समायोजित करने की व्यवस्था से उपभोक्ताओं को वास्तविक आर्थिक राहत मिलेगी।''

योजना में पंजीकरण आसान प्रक्रिया

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि विशेष रूप से उन उपभोक्ताओं के लिए यह योजना बड़ी राहत का जरिया बनेगी जो पूर्व में अनाधिकृत विद्युत उपयोग से जुड़े प्रकरणों में उलझे थे। इस योजना के अंतर्गत ऐसे प्रकरणों में चल रहे मुकदमों का निपटारा कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस योजना में पंजीकरण एक सरल प्रक्रिया से होगा। जिसे आधिकारिक वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन या अपने स्थानीय बिजली खंड कार्यालय में जाकर पूरा किया जा सकता है। उपभोक्ताओं को विस्तृत सूचना उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा विशेष अभियान शुरू किया गया है। जिसमें नोटिस, सूचना पत्र और शिविरों का आयोजिन शामिल है।

यह योजना गरीब परिवारों, छोटे दुकानदारों, किसान उपभोक्ताओं के साथ ग्रामीण क्षेत्रों के पात्र बिजली ग्राहकों के लिए विशेष रूप से लाभकारी साबित होगी। ये योजना ब्याज माफी और मूलधन में छूट तत्काल राहत देती है। CM योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यह प्रयास ना केवल उपभोक्ताओं को राहत देगा बल्कि राज्य की विद्युत व्यवस्था में अनुशासन और विश्वास की नई नींव भी स्थापित करेगा।