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सरकार ने सुन ली लाडली बहनों की मन की बात, दे दी बहुत बड़ी खुशखबरी!

Maharashtra Ladli Behna Yojana : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना (Mukhyamantri Ladki Bahin Yojana) की नवंबर की किस्त से पहले ई-केवाईसी (Ladki Bahin Yojana e-KYC) को लेकर बड़ी खुशखबरी आई है।

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मुंबई

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Dinesh Dubey

Nov 17, 2025

Maharashtra Ladli Behna Yojana Updates

Ladki Bahin Yojna Update

Maharashtra Mukhyamantri Meri Ladli Behen Scheme : महाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’ (Majhi Ladki Bahin Yojana) की लाभार्थी महिलाओं के लिए राहतभरी खबर है। योजना का नवंबर का हप्ता जल्द ही पात्र महिलाओं के खातों में भेजा जाना है। लेकिन 1500 रुपये जमा होने से पहले ही राज्य सरकार ने उन लाखों लाडली बहनों की सबसे बड़ी चिंता दूर कर दी, जो किसी वजह से अब तक अपनी ई-केवाईसी (Ladaki Bahin E-KYC) नहीं करा पाई हैं।

भाजपा नीत महायुति सरकार की इस लोकप्रिय योजना को लेकर बड़ी घोषणा की गयी है। राज्य की महिला और बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे (Aditi Tatkare) ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करते हुए बताया कि लाडकी बहिन योजना की ई-केवाईसी की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है।

नई डेडलाइन 31 दिसंबर- मंत्री तटकरे

लाडली बहनों को पहले ई-केवाईसी प्रक्रिया 18 नवंबर तक पूरी करनी थी, लेकिन हाल के दिनों में प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदाओं और अन्य मुश्किलों के कारण कई पात्र महिलाओं को समय पर ई-केवाईसी कराने में दिक्कतें आईं। इन परिस्थितियों को देखते हुए राज्य सरकार ने फैसला किया है कि अब लाभार्थी महिलाएं 31 दिसंबर 2025 तक ई-केवाईसी करवा सकेंगी।

मंत्री तटकरे ने ‘एक्स’ पर लिखा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व में यह योजना पूरे राज्य में सफलतापूर्वक चल रही है। ई-केवाईसी की अंतिम तारीख बढ़ाने का निर्णय उन सभी महिलाओं को राहत देगा जो दस्तावेज से जुड़ी परेशानियों या प्राकृतिक आपदा के कारण ई-केवाईसी समय पर पूरी नहीं कर सकीं।

इन लाडली बहनों को भी बड़ी राहत

सरकार ने उन लाडली बहनों के लिए भी स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं जिनके पिता या पति अब जीवित नहीं हैं, या जिनका तलाक हो चुका है। ऐसी लाभार्थी महिलाओं को अपना ई-केवाईसी खुद पूरा करना होगा, जबकि पति या पिता का आधिकारिक मृत्यु प्रमाणपत्र, तलाक प्रमाणपत्र या अदालत का आदेश संबंधित जिले के महिला एवं बाल विकास अधिकारी के पास जमा कराना होगा। ऐसा करने पर उन लाभार्थी महिलाओं का भी ई-केवाईसी पूरा हो जाएगा।

राज्य सरकार के मुताबिक, ई-केवाईसी की समय सीमा बढ़ने से यह सुनिश्चित होगा कि मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना का लाभ बिना किसी रुकावट के पात्र महिलाओं तक पहुंचता रहे। मंत्री तटकरे ने सभी महिला लाभार्थियों से अपील की है कि वे इस विस्तारित अवधि का लाभ उठाकर जल्द से जल्द अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करें।

वर्तमान में इस योजना के तहत 2.3 करोड़ से अधिक लाभार्थी पंजीकृत हैं। पिछले साल जुलाई में शुरू की गई महायुति सरकार की इस योजना के तहत 21-65 आयु वर्ग की उन महिलाओं को 1,500 रुपये की मासिक सहायता प्रदान की जाती है, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपये से कम है।

बता दें कि राज्य सरकार ने सितंबर में मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीन योजना के लिए ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया था, ताकि फर्जी लाभार्थियों की पहचान कर उन्हें योजना से बाहर किया जा सके।