Modi Cabinet: रक्षाबंधन पर मोदी सरकार ने आम जनता को राहत दी है। शुक्रवार को मोदी कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में पांच बड़े फैसले लिए गए। सरकार ने उज्जवला योजना के लिए 12060 करोड़ के अतिरिक्त बजट के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके अलावा असम और त्रिपुरा के लिए विशेष विकास पैकेज को भी मंजूरी दी है।
कैबिनेट ने बैठक में घरेलू एलपीजी की बिक्री पर हुए घाटे के लिए तीन सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल को 30,000 करोड़ रुपए का मुआवजे देने को मंजूरी दे दी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा ओएमसी के भीतर मुआवजे का 12 किस्तों में भुगतान किया जाएगा।
कैबिनेट द्वारा लिए गए पांच बड़े फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 2014 से पहले, उत्तर-पूर्व में बहुत सारे विवाद, आंदोलन हुआ करते थे। पीएम मोदी के नेतृत्व में, पिछले 11 वर्षों में संवाद के माध्यम से विकसित समाधानों के माध्यम से 10,000 कैडर आत्मसमर्पण कर चुके हैं और मुख्यधारा में शामिल हो गए हैं।
केंद्रीय मंत्री ने जानकारी देते हुए कहा कि कैबिनेट ने असम और त्रिपुरा के लिए विशेष विकास पैकेजों की मौजूदा केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत चार नए घटकों को मंजूरी दी, जिसका कुल परिव्यय 7,250 करोड़ रुपये है। इसमें से केंद्र सरकार का 4250 करोड़ रुपये और राज्य का 3 हजार करोड़ रुपए है।
अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कैबिनेट ने तमिलनाडु में 4-लेन मरक्कनम-पुदुचेरी (46 किमी) के निर्माण को भी मंजूरी दी, जिसे 2,157 करोड़ रुपये से बनाया जाएगा।
कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कैबिनेट ने 4200 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ बहु-विषयक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा में अनुसंधान सुधार (मेरिटे) योजना के लिए बजटीय सहायता को मंजूरी दी। मेरिटे के तहत राज्य सरकार के संस्थानों को समर्थन दिया जाएगा। भारत भर के 175 इंजीनियरिंग संस्थानों और 100 पॉलिटेक्निक संस्थानों को इसके तहत लाभ मिलेगा।
अश्विनी वैष्णव ने कहा यह सुनिश्चित करने के लिए कि मध्यम वर्ग के लिए एलपीजी गैस सस्ती हो, 30,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी गई है। वर्तमान भू-राजनीति में, गैस की कीमतों में उतार-चढ़ाव होता है और इसका ध्यान रखने के लिए सब्सिडी दी जाती है।
अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को समावेशी विकास के लिए विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य जनता के जीवन में बदलाव लाना है। अब तक 10.33 करोड़ उज्ज्वला कनेक्शन दिए जा चुके हैं...कैबिनेट ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पीएम उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए 12,060 करोड़ रुपये की सहायता को मंजूरी दी है
