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CM और मंत्रियों के नाम से पहले अब लगाना होगा ‘बहु’, इस राज्य में सरकार ने जारी की नई अधिसूचना

केरल सरकार ने मुख्यमंत्री और मंत्रियों के नाम के आगे 'बहु' (माननीय) लगाने का निर्देश जारी किया है। इस फैसले पर भाजपा ने राज्य में बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है। भाजपा का दावा है कि केरल लगातार आठवें महीने देश में सबसे ज़्यादा मुद्रास्फीति वाला राज्य है। दूसरी ओर, सरकार नशे की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए भी सक्रिय है।

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केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन। फोटो- X/pinarayivijayan

केरल सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए नया निर्देश जारी किया है। अब से केरल में मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के नाम के आगे सम्मान स्वरूप 'बहु' का उपयोग करना होगा। मलयालम में 'बहु' का अर्थ 'माननीय' होता है।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की तरफ से नई अधिसूचना जारी की गई है। परिपत्र में कहा गया है कि अगर आम जनता की तरफ से विभिन्न मामलों में किसी भी शिकायत या कार्रवाई की मांगों वाली याचिका दायर की जाती है तो संबंधित कार्यालयों को उन्हें उत्तर देते वक्त पत्राचार में सम्मान स्वरूप सीएम और मंत्रियों के नाम के आगे 'बहु' लिखना होगा।

भाजपा ने केरल सरकार को घेरा

इस बीच, भाजपा की केरल इकाई ने राज्य में सामानों की बढ़ती कीमतों को लेकर मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साधा है।

एक्स पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में, बीजेपी केरलम ने लिखा कि पिछले 10 सालों में सीपीएम ने जिस एक चीज को स्थिर रखा है, वह है मुद्रास्फीति।

पार्टी ने आगे लिखा कि केरल: 9.04% (भारत में सबसे ज्यादा) राष्ट्रीय औसत: 2.07% लगातार 8 महीनों से, केरल देश में मूल्य वृद्धि में सबसे आगे है।

भाजपा ने आगे लिखा कि चावल से लेकर दूध और सब्जियों तक के लिए सभी को ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है। और सीपीएम बेशर्मी से इस पीड़ा को 'केरल मॉडल' के नाम पर बेच रही है।

केरल की जनता एलडीएफ सरकार के कुप्रबंधन से त्रस्त- भाजपा

भाजपा ने आगे कहा कि केरल लगातार आठवें महीने देश में सबसे ज्यादा मुद्रास्फीति वाला राज्य रहा है। केरल की जनता एलडीएफ सरकार के कुप्रबंधन से त्रस्त है। मोदी सरकार के कार्यकाल में देश में मुद्रास्फीति कम हो रही है, लेकिन कीमतें सिर्फ केरल में ही आसमान छू रही हैं।

केरल में पिनराई विजयन की सरकार ने कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। सरकार ने राज्य में नशे की समस्या को लेकर चिंता व्यक्त की है और मुख्य सचिव को एक नशा-विरोधी मुहिम का खाका तैयार करने का निर्देश दिया है। केरल में नशे की समस्या ने विकराल रूप ले लिया है, और सरकार इस समस्या का समाधान करने के लिए काम कर रही है।