बदलेगा पेंशन सिस्टम, NPS, UPS और अटल पेंशन योजना में नए नियम लागू

पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS), यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS), अटल पेंशन योजना (APY) और NPS-लाइट से जुड़े शुल्क ढांचे में बड़े बदलाव किए हैं। ये नए नियम 1 अक्टूबर 2025 से लागू हो जाएंगे, जो जून 2020 के पुराने शुल्कों की जगह लेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि कई मामलों में शुल्क कम होने से निवेशकों की जेब पर बोझ घटेगा और उनका अधिक योगदान निवेश में लगेगा।

फीस स्ट्रक्चर में होगा बदलाव

PFRDA ने सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसियों (CRAs) द्वारा वसूले जाने वाले शुल्कों की ऊपरी सीमा तय की है। CRAs को इससे अधिक चार्ज वसूलने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही, सभी शुल्क CRAs की वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। यह बदलाव PFRDA अधिनियम 2013 की धारा 14 के तहत जारी किया गया है, जो हर पांच साल में होने वाले प्राइस डिस्कवरी साइकल का हिस्सा है।

नए शुल्क ढांचे की मुख्य विशेषताएं

PFRDA के सर्कुलर के अनुसार, शुल्कों में विभिन्न श्रेणियों के लिए संशोधन किया गया है। सरकारी सेक्टर के NPS और UPS ग्राहकों के लिए नियम सरल रखे गए हैं। ट्रांजेक्शन पर कोई चार्ज नहीं। नीचे नई फीस की सूची दी गई है।

निवेशकों पर क्या होगा असर?

• फायदे: कई शुल्कों में कमी (जैसे सालाना मेंटेनेंस 125 से घटकर 100 रुपये) से निवेशकों का अधिक पैसा बाजार में लगेगा, जो लंबे समय में बेहतर रिटर्न दे सकता है। विशेष रूप से APY और NPS-लाइट जैसे योजनाओं में, जहां निम्न आय वर्ग के लोग जुड़े हैं, यह राहत मिलेगी।
• चुनौतियां: गैर-सरकारी सेक्टर में कुछ मामलों में शुल्क थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन कुल मिलाकर पारदर्शिता बढ़ेगी।

कैसे अपडेट रहें?

अपने CRA (जैसे NSDL या KFintech) की वेबसाइट चेक करें या PFRDA की आधिकारिक साइट पर सर्कुलर डाउनलोड करें।