ईपीएफओ: रोज़गार-आधारित प्रोत्साहन योजना लेकर किया जागरूक

भारत सरकार ने युवाओं को रोज़गार उपलब्ध कराने, वित्तीय स्थायित्व बढ़ाने, सामाजिक सुरक्षा के दायरे का विस्तार करने और देश की आर्थिक प्रगति को गति देने हेतु रोज़गार-आधारित प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दी है।

इस योजना में 99,446 करोड़ के वित्तीय प्रावधान के साथ 3.5 करोड़ नए औपचारिक रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना का उद्देश्य पहली बार नौकरी करने वालों को मुख्यधारा की आर्थिक गतिविधियों में शामिल करना। विनिर्माण और श्रम-प्रधान क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा देना। औपचारिकता और नियोक्तायोग्यता को बढ़ावा देकर कौशल विकास को मजबूती देना। कार्यबल को सामाजिक सुरक्षा कवरेज और वित्तीय साक्षरता से सशक्त बनाना। इस योजना की अवधि योजना 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक है|

क्षेत्रीय कार्यालय-नरोडा के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-I के योगेश कुमार ने कहा कि इस कार्यालय ने अहमदाबाद, गांधीनगर, महेसाणा, पाटण, बनासकांठा, साबरकांठा, वाव-थराद और अरावली जिलों में औद्योगिक एवं श्रम संगंठनों, संस्थानों और कर्मचारियों को इस योजना को लेकर जागरूकता अभियान चलाया है| इन जिलों के संस्थान, ईपीएफओ के नरोड़ा, महेसाणा और हिम्मतनगर स्थित कार्यालयों से संपर्क कर और ईपीएफओ तथा क्षेत्रीय कार्यालय नरोड़ा के सोशल मीडिया हैंडल्स को सब्सक्राइब कर, इस योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते है|।