
राजद MLC सुनील कुमार सिंह
Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना से ठीक पहले आरजेडी के एमएलसी सुनील कुमार सिंह के भड़काऊ बयान ने सियासी हलचल मचा दी है। गुरुवार को दिए गए उनके बयान के बाद अब प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार किया है। बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने उनके बयान को गैर जिम्मेदाराना और भड़काऊ बताते हुए एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
आरजेडी नेता सुनील कुमार सिंह के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए डीजीपी ने कहा, "काउंटिंग की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी। किसी भी तरह की गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसे में मतगणना से पहले इस तरह का बयान देना बेहद गैर जिम्मेदाराना है। यह बयान भड़काऊ है और कानून-व्यवस्था के खिलाफ है। इस पर एफआईआर दर्ज की जा रही है।"
डीजीपी विनय कुमार ने कहा कि राज्य में मतगणना की पूरी तैयारी पूरी कर ली गई है। उन्होंने बताया कि सभी जिलों में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है, पुलिस बल की तैनाती हो चुकी है और संवेदनशील इलाकों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। उन्होंने साफ कहा कि चुनाव के बाद किसी भी तरह के विजयी जुलूस या राजनीतिक रैली पर प्रतिबंध रहेगा। अगर कोई व्यक्ति या दल ऐसा करने की कोशिश करता है, तो पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी।
आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार सिंह ने एग्जिट पोल को साजिश बताते हुए आरोप लगाया था कि मतगणना प्रक्रिया में गड़बड़ी की साजिश चल रही है। उन्होंने प्रशासन और रिटर्निंग ऑफिसरों को चेताते हुए कहा था कि अगर मतगणना में गड़बड़ी हुई, तो बिहार में नेपाल और बांग्लादेश जैसा नजारा देखने को मिलेगा। उनके इस बयान को एनडीए नेताओं ने सीधी धमकी करार दिया और कहा कि आरजेडी नेता मतगणना से पहले माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं।
एलजेपी (रामविलास) सांसद शांभवी चौधरी ने इस बयान की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा, "राजद के नेता धमकी किसे देना चाहते हैं, ये समझ नहीं आता। एनडीए की सुशासन वाली सरकार में इस तरह की धमकी या हिंसक विचारधारा की कोई जगह नहीं है।” उन्होंने आगे कहा, "बिहार में पिछले कई वर्षों में शांति और विकास का माहौल बना है। राजद के ऐसे बयान उस माहौल को बिगाड़ने की साजिश हैं। यह वही पार्टी है जो जातिवाद और सांप्रदायिकता के आधार पर समाज को बांटने की राजनीति करती रही है।"
शांभवी चौधरी ने आरजेडी नेतृत्व से मांग की कि अगर पार्टी में थोड़ी भी गरिमा बाकी है, तो वह अपने एमएलसी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में असहमति जताना अधिकार है, लेकिन धमकी देना और कानून-व्यवस्था को चुनौती देना किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है।
Updated on:
13 Nov 2025 06:56 pm
Published on:
13 Nov 2025 06:55 pm
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