Bihar News बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से राजस्व महा-अभियान चलाया जा रहा है। विभाग इसको हर तरह की तैयारियां की हैं। सभी पंचायतों में दो-दो शिविर लगाकर लोगों की समस्या का समाधान करने के लिए जागरुक कर रही है। इसको लेकर सरकार हर शिविर में अमीनों को लैपटॉप लेकर रहने का निर्देश दिया था। लेकिन कुछ अमीन हड़ताल पर चले गए हैं। सरकार इनके खिलाफ चुन चुनकर कार्रवाई करते हुए 10,775 अमीनों का लॉगिन ब्लॉक कर दिया है। इनमें 446 एएसओ, 656 कानूनगो, 8,759 अमीन और 914 लिपिक शामिल हैं। हड़ताली सभी कर्मियों को तत्काल संबद्ध अंचल कार्यालय में सभी सरकारी कागजात जमा करने का निर्देश दिया गया है।
अमीनों की हड़ताल पर विभाग ने कड़ी कार्यवाई करते हुये 10,775 अमीनों का लॉगिन ब्लॉक कर दिया है। इसके साथ ही उन्हें हर प्रकार की सरकारी जिम्मेदारी से वंचित कर दें। हड़ताली अमीनों को सरकारी कार्यालयों में प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई है। ऐसे विशेष सर्वेक्षण अमीनों की नौकरी निरस्त कर बहाली की प्रक्रिया पुनः कराने के लिये भी विभाग विचार कर रहा है ।ऐसे विशेष सर्वेक्षण अमीनों की नौकरी निरस्त कर बहाली की प्रक्रिया पुनः कराने के लिये भी विभाग विचार कर रहा है ।
राजस्व मुख्यालय से सभी जिलों के अपर समाहर्ता (राजस्व) एवं बंदोबस्त अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर उपरोक्त निर्देश दिये गये। सभी जिलों के अधिकारियों से हड़ताल पर रहने वाले कर्मचारियों की अद्यतन सूची तत्काल उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। मंगलवार तक ई मेल के माध्यम से कारण पृच्छा सभी हड़ताली कर्मियों को हस्तगत करा देने की कार्रवाई पूर्ण कर लेने का भी आदेश दिया गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिलों से सूची आने के बाद हड़ताल पर न रहने वाले सर्वे कर्मियों का लॉगिन फिर से सक्रिय कर दिया जाएगा, जबकि हड़ताल पर डटे कर्मचारियों के खिलाफ सेवा-मुक्ति की कार्रवाई बुधवार से शुरू की जाएगी।
इधर, राजस्व महा-अभियान के दौरान सभी गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अपर मुख्य सचिव द्वारा संघ के प्रतिनिधियों से अनुरोध किया है कि वे अपने काम पर लौट आए। राजस्व महा-अभियान एक बहुत बड़ी जन सेवा है। इसमें अभियान से जुड़े हर व्यक्ति का सहयोग आवश्यक है। संघ के प्रतिनिधियों द्वारा यह विश्वास दिलाया गया कि इस दौरान कोई भी अमीन हड़ताल पर नहीं जायेंगे तथा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुये अभियान में पूर्ण सहयोग करेंगे । राजस्व महा–अभियान की शुरुआत 16 अगस्त से हुई है और 20 सितंबर तक चलने है। इस दौरान घर घर में जमाबंदी पंजी की प्रति और आवेदन प्रपत्र पहुंचाया जाना है। इसी के साथ पंचायत स्तर पर दो शिविर लगाकर रैयतों का आवेदन जमा लेना है। सर्वेकर्मियों की हड़ताल को देखते हुए राजस्व विभाग ने अन्य विभागों के समरूप कर्मियों की सेवा लेने का निर्णय लेते हुए वैकल्पिक कार्ययोजना तैयार कर ली है।
