8 अगस्त 2025,
शुक्रवार
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8th Pay Commission को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों में उत्साह बढ़ गया है, खासतौर पर तब जब स्टाफ साइड ने DoPT के जरिए आयोग के लिए Terms of Reference (ToR) भिजवाए हैं। इन प्रस्तावों में सबसे बड़ी डिमांड केंद्रीय कर्मचारियों के प्रमोशन से जुड़ी है। वर्तमान व्यवस्था में कर्मचारियों को सेवा के 10, 20 और 30 साल पूरे होने पर प्रमोशन की जगह सिर्फ अगली ग्रेड पे मिलती है, जो वास्तविक पदोन्नति नहीं है। स्टाफ साइड की मांग है कि MACP को ग्रेड पे नहीं बल्कि Promotional Hierarchy के आधार पर दिया जाए ताकि कर्मचारियों को प्रमोशन के साथ जिम्मेदारियां और पद भी मिलें। उदाहरण के लिए, एक MTS कर्मचारी को MACP के बाद LDC पद की तरह वेतन और काम मिलना चाहिए। अभी कर्मचारियों को MACP (Modified Assured Career Progression) के तहत इंक्रीमेंट-प्रमोशन मिलता है।
इसके साथ ही कर्मचारी संगठनों ने Pay Level 1, 2 और 3 को क्रमश: Pay Level 4, Level 5 व Level 6 में मिलाने की मांग की है। अगर यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया तो Level 1 के कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी सीधे 18,000 से बढ़कर 25,500 रुपये हो जाएगी, जो 7,500 प्रति माह यानी 90,000 प्रति साल की सीधी बढ़त होगी। इसके अतिरिक्त, महंगाई भत्ता (DA) और अन्य भत्ते भी इसी नए बेसिक पर जुड़ेंगे, जिससे कुल वेतन में और भी अधिक इजाफा होगा।
यह वेतन सुधार सीधे तौर पर केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों को प्रभावित करेगा, खासकर वे जो Group-D, Multi-Tasking Staff (MTS), सफाई कर्मचारी, चपरासी और ग्रामीण डाक सेवक जैसे पदों पर कार्यरत हैं। रेलवे, रक्षा, अर्धसैनिक बल, डाक विभाग, केंद्रीय मंत्रालय, सीपीडब्ल्यूडी जैसे विभागों में Level 1 से 3 तक के कर्मचारियों की बड़ी संख्या में नियुक्ति होती है। इस प्रस्ताव के लागू होने से अनुमानित तौर पर 20 लाख से अधिक कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा। इसके अलावा, 7वें वेतन आयोग की वेतन विसंगतियों को भी 8वें वेतन आयोग में सुलझाने की मांग की गई है।
इन प्रस्तावों का लाभ केवल मंत्रालयों और विभागों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें All India Services, रक्षा बल, अर्धसैनिक बल, यूनियन टेरिटरी, सुप्रीम कोर्ट, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक विभाग, संसद अधिनियम के तहत बने नियामक निकाय और केंद्रीय स्वायत्त संस्थानों के अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल हैं।
