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CG News: गरीबों को हर माह मिलेगा 2 किलो चना, साय सरकार का बड़ा फैसला

CG News: साय सरकार ने गरीबों के हित में एक और बड़ा फैसला लिया हैं। मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट की अहम बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हर माह 2 किलो चना देने का निर्णय लिया ह और..

Chhattisgarh cm vishnudeo sai
साय सरकार का बड़ा फैसला ( Photo - patrika )

CG News: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की अहम बैठक हुई। मंत्रालय में आयोजित बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। (CG News ) साय सरकार ने गरीबों के हित में बड़ा फैसला लिया है। सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अब हर माह दो किलो चना भी देगी। इसके अलावा नवा रायपुर में सूचना प्रौद्योगिकी (IT/IITS) उद्योग की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए 90 एकड़ भूमि के भूखंड को रियायती प्रीमियम दर पर आबंटित करने का निर्णय लिया है।

CG News: दिसंबर 2025 तक वितरित किया जाएगा चना

मंत्रिपरिषद द्वारा निर्णय लिया है कि राज्य के अनुसूचित क्षेत्र एवं माडा पॉकेट क्षेत्र में रहने वाले अंत्योदय और प्राथमिकता श्रेणी के परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत हर माह वितरित किए जाने वाले 2 किलो चना की आवश्यक मात्रा नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा NeML ई-ऑक्शन प्लेटफार्म के माध्यम से खरीदी जाएगी। यह खरीदी वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृत 0.25 प्रतिशत या इससे कम ट्रांजैक्शन/सर्विस चार्ज पर की जाएगी। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद ने कहा है कि जुलाई 2025 से नवंबर 2025 तक जिन हितग्राहियों ने चना नहीं लिया है, उन्हें पात्रतानुसार यह चना दिसंबर 2025 तक वितरित कर दिया जाए।

साय सरकार का एक और फैसला

मंत्रिपरिषद ने नवा रायपुर में सूचना प्रौद्योगिकी (IT/IITS) उद्योग की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए 90 एकड़ भूमि के भूखंड को रियायती प्रीमियम दर पर आबंटित करने का निर्णय लिया है। इस फैसले का उद्देश्य आईटी क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करना और औद्योगिक विकास को गति देना है। रियायती दर पर भूमि उपलब्ध होने से निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ेगी और रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।

इस पहल से नवा रायपुर में न सिर्फ तकनीकी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि यहां की बसाहट और शहरीकरण की प्रक्रिया को भी बल मिलेगा। आईटी कंपनियों की स्थापना से क्षेत्र में आधारभूत संरचनाएं विकसित होंगी, जिससे स्थानीय निवासियों को भी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।