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Raipur DGP-IG Meet: 6 सेशन में 36 DGP की रिपोर्ट कार्ड पेश, हर प्रेजेंटेशन को मिला 1 घंटे का समय, जानें डिटेल्स

Raipur DGP-IG Meet: नवा रायपुर में हो रही DGP-IG कॉन्फ्रेंस में 6 सेशन में 36 DGP प्रेजेंटेशन देंगे। हर राज्य को 1 घंटे का समय मिलेगा और PM व गृहमंत्री की सहमति से मॉडल राज्य चुना जाएगा।

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6 सेशन में 36 डीजीपी देंगे प्रेजेंटेशन (photo source- Patrika)

6 सेशन में 36 डीजीपी देंगे प्रेजेंटेशन (photo source- Patrika)

Raipur DGP-IG Meet: राजधानी नवा रायपुर में IIM कैंपस में आज से तीन दिन की DGP-IG कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है। इसका उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और देश भर से आए लगभग 500 बड़े अधिकारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस इवेंट में शामिल होने के लिए शुक्रवार रात रायपुर पहुंचेंगे।

Raipur DGP-IG Meet: कैसा रहेगा कॉन्फ्रेंस का एजेंडा?

पहले और दूसरे दिन, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के डायरेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस (DGP) अपने-अपने राज्यों पर प्रेजेंटेशन देंगे। हर राज्य को इन टॉपिक पर चर्चा करने के लिए एक घंटे का समय दिया जाएगा: क्राइम ग्राफ़, क्राइम के नए पैटर्न, उन्हें रोकने की स्ट्रेटेजी और उठाए गए कदम। इन प्रेजेंटेशन के आधार पर, देश में आम क्राइम से जुड़ी समस्याओं की एक लिस्ट बनाई जाएगी।

आज रात आएंगे पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29-30 नवंबर को रायपुर में पुलिस महानिदेशकों/महानिरीक्षकों के सम्मेलन में शामिल होंगे। पीएम मोदी 28 नवंबर की रात रायपुर आएंगे। PM का प्रवास IIM कॉन्फ्रेंस के चलते सुरक्षा के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। प्रधानमंत्री को नवनिर्मित स्पीकर हाउस M-1 में ठहराया जाएगा।

मॉडल नीति ऐसे बनेगी

Raipur DGP-IG Meet: एक जैसे क्राइम रेट वाले राज्यों के डायरेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस (DGP) मिलकर इस समस्या पर चर्चा करेंगे और एक प्लान बनाएंगे। इसके बाद PM मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, NSA अजीत डोभाल, इंटेलिजेंस चीफ और दूसरे सीनियर अधिकारियों के इनपुट और सुझावों के आधार पर एक मॉडल नेशनल पॉलिसी बनाई जाएगी। इसके बाद एक मॉडल राज्य चुना जाएगा जहां यह पॉलिसी सबसे पहले लागू की जाएगी।

छत्तीसगढ़ का खास प्रेजेंटेशन

छत्तीसगढ़ पुलिस ने अपने प्रेजेंटेशन में 16 से ज़्यादा खास बातें शामिल की हैं। खास मुद्दों में ड्रग नेटवर्क, साइबर फ्रॉड, नक्सलवाद, धर्म परिवर्तन, क्राइम ग्राफ और एक्शन डिटेल्स शामिल होंगे। ओडिशा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल जैसे पड़ोसी राज्यों के अधिकारी भी इन मुद्दों पर अपनी राय देंगे।