
बैठक में प्रस्तावों पर चर्चा करती हुईं विधायक।
बीना. सिविल अस्पताल की रोगी कल्याण समिति की बैठक का आयोजन बुधवार को किया गया। बैठक की अध्यक्षता विधायक निर्मला सप्रे ने की। इस दौरान एसडीएम विजय डेहरिया, बीएमओ डॉ. संजीव अग्रवाल मौजूद थे। बैठक के पहले अस्पताल परिसर का निरीक्षण किया और गंदगी मिलने पर नाराजगी जताई। साथ ही कर्मचारियों, डॉक्टर के लिए इ-अटेंडेंस शुरू करने की निर्देश दिए हैं। विधायक ने लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस विधायक निधि से देने की बात कही।
विधायक ने अस्पताल प्रबंधन को माहवार रिपोर्ट और कारण सहित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अस्पताल को रेफर सेंटर न बनाते हुए सिर्फ गंभीर मरीजों को रेफर करने के लिए कहा। अस्पताल की सोनोग्राफी मशीन चालू कराने, परिसर में अवैध रूप से संचालित कैंटीन को तत्काल बंद कर नियमपूर्वक निविदा जारी की जाए, अस्पताल की दुकानों का किराया अप्रेल माह से 10 प्रतिशत बढ़ाने, परिसर में लाइट लगाने, सफाई व्यवस्था के लिए सप्ताह में एक बार निजी कर्मचारियों से सफाई कराने और जनरेटर की मरम्मत कराने का प्रस्ताव पास हुआ। इसके साथ ही स्थायी व बॉन्डेड डॉक्टर से ड्यूटी नियमित रूप से कराने, ड्यूटी रोस्टर बनाने, आवश्यक दवाइयों की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित करने। वहीं, निजी डॉक्टर यदि अस्पताल में मरीज को एक्स-रे और लैब की जांच कराने के लिए भेजते हैं, तो मरीज से पचास रुपए लिए जाएंगे। बैठक में महिला बाल विकास अधिकारी प्रभा चतुर्वेदी, नीरज राय, प्रशांत माझी, पीडब्ल्यूडी से केके अग्रवाल आदि उपस्थित थे।
समिति बनाकर बिकेगा अस्पताल का कबाड़
अस्पताल में रखा पुराना कबाड़ और अनुपयोगी सामान सूचीबद्ध कर क्रय समिति के माध्यम से नीलाम किया जाएगा और इससे आने वाले रुपए अस्पताल की मरम्मत, मरीजों की सुविधाओं पर खर्च किए जाएंगे। साथ ही निजी डॉक्टरों और समाजसेवी चिकित्सकों को अस्पताल में समय देकर मरीजों को नि:शुल्क सेवा प्रदान कराने के लिए कहा, इसकी व्यवस्था प्रबंधन करेगा।
रिफाइनरी के माध्यम से कराया जाएगा पेस्ट कंट्रोल
जिले से वैक्सीन व दवा लाने के लिए लोडिंग वाहन का प्रस्ताव रखा गया था, इसके लिए सीएमएचओ कार्यालय से राशि लेने, पानी के लिए नगर पालिका से कनेक्शन लेने, रिफाइनरी के माध्यम से अस्पताल में पेस्ट कंट्रोल कराने, एंबुलेंस की मरम्मत कराने के लिए एस्टीमेट तैयार कराने का प्रस्ताव पारित हुआ। साथ ही विधायक हर तीन माह में समिति की बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए हैं।
Published on:
13 Nov 2025 12:03 pm
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