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Rajasthan: शेखावाटी में यमुना का पानी आने की बढ़ी आस, 6 महीने में तैयार होगी DPR; मंत्री ने किया वादा

Rajasthan News: यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने शेखावाटी में नहरी पानी के लिए अभी तक यमुना जल प्रोजेक्ट की डीपीआर नहीं बनने के मामले में कहा है कि छह महीनों में डीपीआर तैयार होगी।

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सीकर

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Nirmal Pareek

Sep 24, 2025

Yamuna water

पत्रिका फाइल फोटो

Rajasthan News: यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने शेखावाटी में नहरी पानी के लिए अभी तक यमुना जल प्रोजेक्ट की डीपीआर नहीं बनने के मामले में कहा है कि छह महीनों में डीपीआर तैयार होगी। सीकर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि खर्रा ने कहा कि शेखावाटी में यमुना का पानी आने से यहां की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलेगी। इसके लिए दोनों राज्यों के बीच समझौता भी हो चुका है।

इस मौके पर यूडीएच मंत्री ने सीकर के नए मास्टर प्लान को लेकर कहा कि यूआइटी की सीमा का विस्तार अगले महीने तक होगा। इसके बाद मास्टर प्लान 2047 का प्रारूप प्रकाशन होगा। खर्रा ने कहा कि नए मास्टर प्लान के जरिए शिक्षानगरी के लोगों को पूरी राहत देने की कोशिश रहेगी।

तबादला सूची को लेकर क्या कहा?

इस दौरान शिक्षा विभाग की 4527 प्रधानाचार्यो की तबादला सूची में सीकर जिले 260 से ज्यादा प्रधानाचार्यो के तबादले पर यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि विधानसभा व लोकसभा चुनावों से इन तबादलों को जोड़कर देखा जाना पूरी तरह गलत है। उन्होंने कहा कि चुनाव हुए लगभग 20 महीने का समय हो गया। यदि सरकार गलत मंशा से तबादले करती तो उस समय ही कर देती।

खर्रा ने कहा कि जो लोग इतने सालों से दूसरे जिलों में कार्यरत रहे उनको को भी तो घर आने का मौका मिलना चाहिए। लक्ष्मणगढ़ में सबसे ज्यादा तबादले होने के सवाल पर कहा कि जो इतने सालों से एक ही जगह जमे हुए थे उनको भी तो बाहर जाना चाहिए।

इस दौरान प्रभारी मंत्री संजय शर्मा, पूर्व सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती, धोद विधायक गोरधन वर्मा, पूर्व विधायक रतनलाल जलधारी, जिलाध्यक्ष मनोज बाटड़, पूर्व जिलाध्यक्ष पवन मोदी, जिला महामंत्री राजेश रोलन, तेजप्रकाश सैनी, नेमीचंद कुमावत, ओमप्रकाश बिजारणिया, अनिल धींवा, मीडिया संयोजक जितेंद्र माथुर आदि ने भी संवाद किया।

'सर्वे में गड़बड़ है तो दुबारा करवा लेंगे'

जिले में पिछले दिनों हुए फसल खराबे के सर्वे के मामले में जिले के प्रभारी मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि यदि किसानों को फसल में खराब हुआ है तो जरूर मुआवजा मिलेगा। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन की रिपोर्ट में 20 फीसदी ही खराब आने के मामले में कहा कि यदि सर्वे में गड़बड़ी है तो दुबारा कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के मामले में संवेदनशील है।