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Indira Gandhi Canal: राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर योजना को लेकर आई बड़ी खबर, 15 जिलों की जनता से जुड़ा है मामला

इंदिरा गांधी नहर पुनर्निर्माण योजना की अवधि जुलाई 2026 तक बढ़ने से अब परियोजना पूरी होने की उम्मीद जगी है। इससे प्रदेश को पेयजल और सिंचाई दोनों में बड़ा फायदा होगा।

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Indira Gandhi Canal

पंजाब के हरिके हैडवर्क्स पर इंदिरा गांधी नहर का उद्गम। फाइल फोटो- पत्रिका

श्रीगंगानगर। इंदिरा गांधी नहर के पुनर्निर्माण की योजना पर छाए संकट के बादल छंट गए हैं। राजस्थान के दस जिलों की पेयजल और पांच जिलों की सिंचाई पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्गठन परियोजना के तहत नहर की क्षतिग्रस्त लाइनिंग के पुनर्निर्माण सहित अन्य कार्यों को पूरा करने के लिए एनडीबी (ब्रिक्स) से 3290 करोड़ का ऋण लिया गया था।

एनडीबी (ब्रिक्स) के साथ हुए करार के अनुसार यह काम फरवरी 2025 में पूरा होना था। कोरोना काल व अन्य कारणों से पुनर्निर्माण का काम पूरा नहीं होने पर इस योजना के सिरे नहीं चढ़ने की आशंका व्यक्त की जाने लगी थी, लेकिन राज्य सरकार के प्रयासों से योजना की अवधि जुलाई 2026 तक बढ़ाए जाने से पुनर्निर्माण का काम पूरा होने की उम्मीद जगी है। अगर योजना की अवधि नहीं बढ़ती तो नहर की जलग्रहण क्षमता बढ़ाने का दावा फेल साबित होता और अब तक खर्च हुए 2200 करोड़ रुपए का कोई लाभ प्रदेश को नहीं मिलता।

पंजाब वाले हिस्से का भी होगा पुनर्निर्माण

पंजाब-हरियाणा में इंदिरा गांधी नहर फीडर की लंबाई 170 किलोमीटर है। इसमें नहर के उद्गम हरिके हैडवर्क्स से 179 आरडी तक 60 किलोमीटर के हिस्से में अभी तक पुनर्निर्माण का कोई काम नहीं हुआ है। दरअसल नहर के इस हिस्से को योजना में शामिल ही नहीं किया गया था। नहर का यह हिस्सा सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त है और इसी कारण पंजाब 18000 क्यूसेक से अधिक क्षमता वाली इस नहर में 12000 क्यूसेक से अधिक पानी नहीं छोड़ता।

नहर के क्षतिग्रस्त होने का खमियाजा राजस्थान को दो दशक से भी अधिक समय से भुगतना पड़ रहा है। इंदिरा गांधी नहर में राजस्थान का हिस्सा 8.6 एमएएफ है, लेकिन नहर के क्षतिग्रस्त होने के कारण वर्तमान में राजस्थान को 5.4 एमएएफ पानी ही मिल रहा है। जल संसाधन विभाग के उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि नहर के इस हिस्से की डीपीआर बनाने के लिए पंजाब को 5 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। चंडीगढ़ में 17 नवंबर को पंजाब व राजस्थान के प्रमुख शासन सचिवों की बैठक में इस मुदुदे पर विचार विमर्श होना है।

तय थी समय सीमा

राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्गठन परियोजना के अंतर्गत इंदिरा गांधी मुख्य नहर, इसकी शाखाओं, वितरिकाओं और छोटी नहरों के पुनर्निर्माण का काम फरवरी 2025 तक पूरा करवाना तय हुआ। कोरोना काल में दो साल तक पुनर्निर्माण का काम बंद रहा। इसलिए वर्ष 2023 और 2024 में नहर बंदी के दौरान ज्यादा से ज्यादा काम होना जरूरी था।

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वर्ष 2023 की बंदी में तो पंजाब और राजस्थान में लाइनिंग के पुननिर्माण का काम अपेक्षा के अनुरूप हुआ, लेकिन 2024 के अप्रेल-मई में लोकसभा चुनाव को देखते हुए मार्च में प्रस्तावित बंदी को राज्य सरकार ने टाल दिया था।

इंदिरा गांधी नहर के पुनर्निर्माण की अवधि जुलाई 2026 तक बढ़ा दी गई है। अगले साल मार्च में बंदी लेकर शेष काम पूरा करवा दिया जाएगा। नहर के पंजाब वाले हिस्से के पुनर्निर्माण की योजना पर भी काम चल रहा है। इसे भी मंजूरी मिल जाएगी।

  • प्रदीप रुस्तगी, मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग उत्तर क्षेत्र हनुमानगढ़