बैंकों के डाटा की जांच हुई पुरी, सफल आवेदकों के दस्तावेजों की जांच जारी, हाईकोर्ट का लॉटरी योजना में आवंटन पर स्टे 18 तक

भीलवाड़ा । नगर विकास न्यास की भूखंड आवंटन लॉटरी के 85 हजार से अधिक असफल आवेदकों की राशि रिफंड के लिए बैंकों को डाटा सौंप दिया गया है। बैंकों ने डाटा मेचिंग का कार्य शुरू कर दिया है। यह जानकारी नगर विकास न्यास सचिव ललित गोयल ने दी। राजस्थान पत्रिका ने आवंटन व डाटा फिडिंग का मुद्दा लगातार उठाया था।

उन्होंने बताया कि बैंकों में आवेदकों के नाम, पते व श्रेणी के डाटा फिडिंग को लेकर जो शिकायतें सामने आई थी उनका निस्तारण हो गया है, जल्द ही आवेदकों को रिफंड राशि मिलना शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि सफल आवेदकों के दस्तावेजों की जांच जारी है। आवेदन पत्रों की जांच 7 जनवरी 2026 तक दस्तावेजों का सत्यापन कराया जाएगा।

लॉटरी प्रभारी विशेषाधिकारी चिमनलाल मीणा ने बताया कि भूखंड आंवटन लॉटरी में सफल रहे 3081 आवेदकों के दस्तावेजों की जांच का कार्य मंगलवार से न्यास परिसर में ही शुरू किया गया। कमरा संख्या 4 में सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक जांच होगी। पहले दो दिन आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग ( ईडब्ल्यूएस) के 150 आवेदकों की पात्रता की जांच की गई, जो कि 20 नवंबर 2025 तक जारी रहेगी। वर्ग के 28 आवेदकों ने दस्तावेजों की जांच करवाई।

7 जनवरी 2026 तक दस्तावेजों की होगी जांच

इसी प्रकार एलआईजी वर्ग के आवेदकों के 21 से 30 नवंबर, एमआईजी ए की 1 से 15 दिसंबर, एमआईजी बी की 16 से 26 दिसंबर 2025 तथा एचआईजी वर्ग के आवेदकों की 27 दिसंबर 2025 से 7 जनवरी 2026 तक दस्तावेजों का सत्यापन कराया जाएगा।

हाईकोर्ट अगली सुनवाई 18 को करेगा

राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर कोर्ट संख्या तीन नगर विकास न्यास की भूखंड आवंटन ई-लॉटरी को लेकर लगाई जन हित याचिका पर 18 नवंबर को सुनवाई करेगा। न्यायालय ने मंगलवार को एक आदेश में भूंखड आवंटन प्रक्रिया के तहत भूखंड आवंटन पर 18 नंवबर तक अंतरिम रोक लगा दी थी। न्यायालय में एडवोकेट हेमेन्द्र शर्मा एवं सामाजिक कार्यकर्ता राघव कोठारी,पवन त्रिपाठी के जरिए जनहित याचिका दायर की गई है।