‘गाजा से वापसी पर सहमत हुआ इजरायल…’, पीस प्लान पर ट्रंप का बड़ा ऐलान, बताया कबसे लागू होगा युद्धविराम

Israel withdrawal from gaza: अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने शनिवार को एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि इजरायल ने गाजा पट्टी से अपनी सेना की चरणबद्ध वापसी पर सहमति जता दी है। यह घोषणा मध्य पूर्व में लगभग दो वर्षों से चले आ रहे खूनी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। ट्रम्प ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट साझा करते हुए स्पष्ट किया कि हमास को इस 'प्रारंभिक वापसी रेखा' से अवगत करा दिया गया है, लेकिन संगठन की ओर से अभी पुष्टि नहीं मिली है। यदि हमास सहमत होता है, तो तत्काल युद्धविराम लागू हो जाएगा और बंधकों तथा कैदियों के आदान-प्रदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

ट्रम्प की पोस्ट में लिखा गया, "वार्ताओं के बाद, इजरायल ने प्रारंभिक वापसी रेखा पर सहमति दे दी है, जिसे हमने हमास को दिखाया और उनके साथ साझा किया है। जब हमास पुष्टि करेगा, तो युद्धविराम तुरंत प्रभावी हो जाएगा, बंधकों और कैदियों का आदान-प्रदान शुरू होगा, और हम अगले चरण की वापसी के लिए परिस्थितियां तैयार करेंगे। यह हमें इस 3,000 साल पुरानी तबाही के अंत के करीब ले जाएगा।"

इससे पहले ट्रम्प ने रविवार की शाम छह बजे तक हमास को गाजा संघर्ष को खत्म करने और एन्क्लेव का पुनर्निर्माण करने के लिये उनकी 20 सूत्रीय योजना को मानने को कहा था। साथ ही चेतावनी भी दी थी कि अगर वह उनकी बात नहीं मानता है, तो हमास के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी।

इसके बाद हमास ने क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थों को अपना जवाब दिया और कहा कि वह सभी जीवित और मृत सभी इजरायली बंधकों को अदला-बदली की योजना के तहत छोड़ देगा। समूह ने कहा कि वह कार्यान्वयन विवरण पर मध्यस्थों के माध्यम से तत्काल बातचीत शुरू करने के लिये तैयार है।

हमास ने कहा कि गाजा के प्रशासन को स्वतंत्र तकनीकी विशेषज्ञों के एक फिलिस्तीनी निकाय को सौंप देगा, जिसे अरब और इस्लामी देशों का समर्थन प्राप्त होगा। हमास ने कहा कि वह संघर्ष को समाप्त करने, मानवीय सहायता की अनुमति देने, फिलिस्तीनी विस्थापन को रोकने और गाजा पर किसी भी तरह के कब्जे को अस्वीकार करने के अंतरराष्ट्रीय और अमेरिकी प्रयासों को महत्व देता है। समूह ने कहा कि गाजा के भविष्य और व्यापक फिलिस्तीनी अधिकारों से संबंधित अमेरिकी प्रस्ताव में उठाये गये अन्य मुद्दों को प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय कानूनों और प्रस्तावों के अनुरूप एक सामूहिक फिलिस्तीनी ढाँचे के भीतर संबोधित किया जाएगा।