Kristi Noem Free Government Housing: अमेरिका में होमलैंड सिक्योरिटी मंत्री क्रिस्टी 'गेस्टापो' नोएम वॉशिंगटन, डी.सी. में कोस्ट गार्ड कमांडेंट के घर में करदाताओं के भत्ते पर अवैध रूप से रह रही हैं। उनका दावा है कि उनकी 'लोकप्रिय नीतियों' के कारण उन्हें "इतनी बुरी तरह से निशाना बनाया गया और निशाना बनाया गया कि अब वह अपने अपार्टमेंट में भी सुरक्षित रूप से नहीं रह पा रही हैं।"। सुरक्षा कारणों से यह कदम उठाया गया, क्योंकि मीडिया ने उनकी पहले की अपार्टमेंट की लोकेशन उजागर कर दी थी,जिसकी वजह से उन्हें “बहुत खतरनाक तरीके से डॉक्स” किया गया था। अधिकारियों का कहना है कि अब वह अपने खुद के अपार्टमेंट में सुरक्षित रूप से नहीं रह सकतीं, इसलिए यह व्यवस्था की गई है। कई इथिक्स विशेषज्ञ, डेमोक्रेट सांसद और कोस्ट गार्ड अधिकारी इस कदम को अनुचित (Homeland Security controversy)बता रहे हैं। उनका तर्क है कि चूंकि नोएम कोस्ट गार्ड की देखरेख करती हैं, इसलिए शक्ति का दुरुपयोग हो सकता है। साथ ही, इससे कमांडेंट या अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को बस में रहने की जगह से वंचित होना पड़ सकता है। सुरक्षा कारणों का हवाला दिया गया है, लेकिन इस पर सवाल खड़े हो गए हैं।
आम तौर पर अधिकारियों को मिलिट्री हाउज़िंग मिली हो तो उसके लिए किराया देना होता है,ले किन नोएम को ऐसा कोई कानून नहीं रोकता। DHS का कहना है कि यह खास सुरक्षा कारणों से ज़रूरी था मगर आलोचक पूछते हैं—“इसका नज़ारा कैसा है?” और क्या यह पद का गलत इस्तेमाल नहीं है?
क्रिस्टी नोएम DHS (डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी) में सालाना लगभग ₹1.66 करोड़ (लगभग 2 लाख अमेरिकी डॉलर) से ज़्यादा वेतन प्राप्त करती हैं। साथ ही, उनका कुल नेट वर्थ लगभग ₹41.5 करोड़ (लगभग 5 मिलियन डॉलर) आँका गया है -जिसमें ज़्यादातर हिस्सा उनकी संपत्तियों और उनके पति के व्यवसाय से आता है। इसके बावजूद, उन्होंने वॉशिंगटन डी.सी. के नेवी यार्ड स्थित अपने अपार्टमेंट का किराया देना जारी रखा
वॉशिंगटन पोस्ट ने आज (15 अगस्त 2025) इस खबर की पुष्टि की है। इससे नैतिक सवाल पैदा होते हैं कि क्या एक उच्च पद पर रहने वाला व्यक्ति अपने पद का अनुचित लाभ ले सकता है? साथ ही यह भी चिंता है कि इससे मिलिट्री संसाधनों की प्राथमिकता प्रभावित हो सकती है।
यह मामला सिर्फ सुरक्षा का विषय नहीं रह जाता-यह शक्ति, सार्वजनिक संसाधनों का उपयोग, और नैतिकता से जुड़ा हुआ एक बड़ा प्रश्न बन जाता है। क्या सार्वजनिक पद का लाभ लेना अनुचित है? या व्यक्ति की सुरक्षा पहले आती है? यह विषय बहुत चर्चनीय और विवादास्पद है।
