
नवंबर से पैसों से जुड़े कई नियम बदल रहे हैं।
Changes in November 2025: हर महीने कुछ ऐसे बदलाव होते हैं, जो आपकी जेब पर असर डालते हैं। नवंबर में भी ऐसे कई बदलाव होने जा रहे हैं। नवंबर में होने जा रहे बदलावों से बैंक ग्राहकों, सरकारी कर्मचारियों, क्रेडिट कार्ड धारकों समेत बड़ी संख्या में आम लोग प्रभावित होंगे। इन बदलावों के बारे में पहले से अवेयर रहकर आप समय पर अपने काम निपटा सकते हैं। आइए जानते हैं कि कौन-कौन से बदलाव होने जा रहे हैं।
बैंक 1 नवंबर 2025 से डिपॉजिट अकाउंट्स, सेफ्टी लॉकर्स और सेफ कस्टडी में रखे गए सामानों के लिए नए नॉमिनी नियम लागू करेंगे। वित्त मंत्रालय ने पुष्टि की है कि बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 की धारा 10 से 13 के प्रावधान उसी तारीख से प्रभावी होंगे।
नए नियमों के तहत आप अधिकतम चार नॉमिनी व्यक्ति जोड़ सकेंगे। आप इन चारों को एक साथ नामित कर सकते हैं या उत्तराधिकार का क्रम तय कर सकते हैं। इस कदम का उद्देश्य नामांकन प्रक्रिया को सरल बनाना और किसी आकस्मिक स्थिति में कानूनी वारिसों को धन प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसान बनाना है।
एक नवंबर 2025 से आधार कार्ड अपडेट करना आसान हो जाएगा। आपको लंबी लाइनों में लगने और नामांकन केंद्र पर जाने की जरूरत नहीं है। चाहे आपको नाम, पता, जन्मतिथि या मोबाइल नंबर, कुछ भी अपडेट कराना हो, आप घर बैठे ऐसा कर सकते हैं। पहले इसके लिए आधार सेवा केंद्र जाना पड़ता था। अब सबकुछ ऑनलाइन हो जाएगा। नाम, पता और मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए 75 रुपये फीस है। वहीं, फिंगरप्रिंट, आइरिस स्केन और फोटो अपडेट करने की 125 रुपये फीस है।
एसबीआई कार्ड ने अपने फी स्ट्रक्चर और अन्य चार्जेज में संशोधन की घोषणा की है, जो 1 नवंबर 2025 से लागू होंगे। ये नए चार्ज एजुकेशन पेमेंट्स (education payments) और वॉलेट लोड्स जैसे चुनिंदा लेनदेन पर लागू होंगे। एसबीआई कार्ड के अनुसार अब CRED, Cheq, MobiKwik जैसे थर्ड-पार्टी ऐप्स के जरिए किए गए एजुकेशन रिलेटेड पेमेंट्स पर लेनदेन राशि का 1% शुल्क लगेगा। हालांकि, अगर पेमेंट स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट या ऑन-साइट पीओएस मशीन के माध्यम से किया जाता है, तो कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा। इसके अलावा, 1,000 रुपये से अधिक के प्रत्येक वॉलेट लोड ट्रांजेक्शंस पर 1% शुल्क लिया जाएगा, जो चुनिंदा मर्चेंट कोड्स पर लागू होगा।
पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने अपनी विभिन्न लॉकर कैटेगरी के किराए में कमी की घोषणा की है। नए रेट स्ट्रक्चर के अनुसार, लोकर रेंट सभी क्षेत्रों और लॉकर साइजों में कम किये गए हैं।
केंद्र और राज्य सरकार के सभी पेंशनभोगियों को 1 नवंबर से 30 नवंबर 2025 के बीच अपना वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा, ताकि उनकी पेंशन निर्बाध रूप से जारी रहे। यह प्रक्रिया यह प्रमाणित करती है कि पेंशनधारी जीवित हैं और पेंशन प्राप्त करने के पात्र हैं। 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र वाले पेंशनभोगियों को पहले ही 1 अक्टूबर से प्रमाण पत्र जमा करने की अनुमति दे दी गई है।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में स्विच करने की लास्ट डेट 30 नवंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है। यह समयसीमा मौजूदा पात्र कर्मचारियों, सेवानिवृत्त व्यक्तियों और एनपीएस के तहत आने वाले मृत कर्मचारियों के वैधानिक जीवनसाथियों पर लागू होगी।
सरकारी तेल कंपनियां आमतौर पर हर महीने की एक तारीख को एलपीजी के दाम तय करती है। ऐसे में इस बार 1 नवंबर को भी एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हो सकता है।
Published on:
30 Oct 2025 01:49 pm
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