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RBI ने HDFC बैंक पर लगाया 91 लाख का जुर्माना, जानें क्या है पूरा मामला

RBI Penalty On HDFC Bank: RBI ने HDFC पर भारी जुर्माना लगा दिया है। यह जुर्माना बैंक में चल रही वित्तीय गड़बड़ी को देखते हुए लगाया गया है।

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RBI ने HDFC बैंक पर लगाया जुर्माना

RBI ने HDFC बैंक पर लगाया जुर्माना (File Photo)

KYC Violation: देश के सबसे बड़े बैंक पर अब वित्तीय गड़बड़ी के कारणों के चलते केंद्रीय बैंक की तलवार लटक गई है। केन्द्रीय बैंक ने HDFC बैंक में पर्यवेक्षी मूल्यांकन करने के लिए वैधानिक निरीक्षण किया था, जिसमें गड़बड़ी पाकर रिजर्व बैंक ने 91 लाख रुपये का भारी जुर्माना लगा दिया है। यह जांच बैंक की 31 मार्च, 2024, तक की वित्तीय स्थिति पर की गई थी, जिसमें नियमों का पालन न करने, बैंकिंग केवाईसी में कमियां और नियामकीय अनुपालन में कमियां शामिल हैं।

हालांकि RBI ने स्थिति को साफ करते हुए कहा है कि यह जुर्माना बैंक की वैधानिक और नियामकीय अनुपालन की कमियों से जुड़ा है। इसका उद्देश्य ग्राहक और बैंक के बीच होने वाले लेनदेन और समझौतों की वैधता पर सवाल खड़े करना नहीं है।

HDFC देश का सबसे बड़ा Credit Card जारीकर्ता

HDFC पर पहले भी क्रेडिट कार्ड के मामले में कार्रवाई की गई थी। 2020 में HDFC की आईटी सुरक्षा प्रणाली में कमियों के चलते HDFC को नए क्रेडिट कार्ड ग्राहकों को जोड़ने से प्रतिबंधित कर दिया था। यह प्रतिबंध एक साल तक चलने के बाद बैंक ने अपनी सुरक्षा में सुधार किया, और आज HDFC बैंक देश का सबसे बड़ा क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता है।

RBI ने दी कार्रवाई पर प्रतिक्रिया

RBI ने कार्रवाई की जानकारी देते हुए कहा कि HDFC बैंक ने एक ही ऋण श्रेणी में कई प्रकार के मानक अपनाए। साथ ही बैंक ने अपना केवाईसी का काम थर्ड पार्टी को सौंप दिया था। कार्रवाई में पता चला कि बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, जो बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 6 के तहत मान्यता प्राप्त नहीं है, उसके साथ मिलकर बैंक ने काम किया। हालांकि बैंक ने यह भी बताया कि यह कार्रवाई ग्राहकों की बैंकिंग प्रक्रिया की वैधता पर आधारित नहीं है।

HDFC बैंक में पाई गई कमियां

एक नोट में RBI ने कहा कि यह जुर्माना

  • बैंकिंग विनियमन अधिनियम के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन करने,
  • अग्रिमों पर ब्याज दर के मामले में,
  • बैंक द्वारा वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग करने के लिए,
  • आचार संहिता संबंधी दिशानिर्देशों में कमी होने और
  • केवाईसी मानदंडों का ठीक से पालन न करने के लिए लगाया गया है।