राजस्थान में संगठित अपराध पर डीजीपी का कड़ा रुख, पुलिस को सख्त कार्रवाई के निर्देश

जयपुर। पुलिस महानिदेशक (DGP) राजीव शर्मा ने पुलिस मुख्यालय सभागार में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपराध समीक्षा बैठक ली। बैठक में डीजी लॉ एंड आर्डर संजय अग्रवाल, डीजी स्पेशल ऑपरेशन आनंद श्रीवास्तव, अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी व वीसी के माध्यम से जयपुर व जोधपुर पुलिस आयुक्त, समस्त रेंज महानिरीक्षक, समस्त पुलिस आयुक्त और समस्त पुलिस अधीक्षक मय जीआरपी शामिल हुए।

डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने कहा कि पिछले दो वर्षों में राज्य में अपराधों में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन अब संगठित अपराध और गैंगों के खिलाफ और अधिक सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है। उन्होंने धमकी देकर वसूली करने वाली गैंग के बदमाशों का डोजियर तैयार कर उनकी संपत्तियां जब्त करने के निर्देश दिए। साथ ही नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ एनडीपीएस और बीएनएस के प्रभावी उपयोग से नशे के कारोबार को जड़ से खत्म करने पर जोर दिया।

बैठक में जनवरी से अक्टूबर 2025 तक अपराध स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई। डीजीपी ने अवैध हथियार, साइबर अपराधों के नियंत्रण, रोड सेफ्टी और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए विशेष प्रयास करने को कहा। उन्होंने कहा कि हाल में देश में हुई घटनों को देखते हुए राजस्थान में पूरी सतर्कता बरती जाए और संदिग्ध गतिविधियों पर तत्काल कार्रवाई हो। आतंकवाद को सहयोग देने वाली किसी भी गतिविधियों को कदापि बर्दाश्त नहीं करने का संदेश भी दिया।

डीजीपी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी गंभीर घटना की सूचना तुरंत डीजी लॉ एंड ऑर्डर को दी जाए ताकि समय पर सहयोग और मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा सके। उन्होंने सूचना तंत्र को और सशक्त करने तथा आधुनिक तकनीक का अधिक प्रयोग करने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने भ्रष्टाचार की शिकायतों पर जीरो टोलरेंस की प्रतिबद्धता को दोहराया।

टूरिस्ट सीजन में पर्यटकों को मिले सुविधाएं

डीजीपी शर्मा ने कहा कि मार्च तक प्रदेश में टूरिस्ट सीजन है। ऐसे में पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं व सहयोग देने के लिए पुलिस की तरफ से प्रतिबद्धता दिखाई जाए। साथ ही शहरी व बॉर्डर क्षेत्रों में सीसीटीवी कवरेज बढ़ाने के निर्देश दिए।

डीजीपी ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर लेन सिस्टम का सख्ती से पालन, तेज गति, शराब पीकर वाहन चलाने और अवैध पार्किंग जैसे उल्लंघनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

भर्ती प्रक्रिया को दें गति

बैठक में वर्ष 2025 में कॉन्स्टेबल के 10 हजार रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया को गति देने का निर्देश दिया गया, जिसके तहत लिखित परीक्षा का परिणाम शीघ्र जारी किया जाएगा और सफल अभ्यर्थियों की पीईटी/पीएसटी शीघ्र आयोजित करने की तैयारी शुरू की जाएगी।