Rajasthan News: हाल-ए-वित्त विभाग: कर्ज की चादर लंबी, जिम्मेदारों की कुर्सियां खाली, ​काबिल अफसरों का टोटा

Finance Department Rajasthan: राजस्थान में कर्ज सहित अन्य देनदारियां बढ़ने से राज्य की वित्तीय स्थिति लगातार कमजोर बनी हुई है। इसके बावजूद वित्त विभाग के प्रमुख पदों के लिए राज्य सरकार को लायक अधिकारी नहीं मिल रहे, जिसके चलते राजस्व जुटाने वाले वाणिज्यिक कर आयुक्त का 6 माह और वित्त प्रबंधन से जुड़े सचिव (बजट) का तीन माह से अतिरिक्त चार्ज दिया हुआ है। अब इसमें जनता से सीधे जुड़े कोष-लेखा निदेशक व पेंशन निदेशक का भी अतिरिक्त चार्ज दे दिया गया है।

राज्य पर पिछले साल मार्च तक 5,66,993.5 करोड़ की अनुमानित देनदारी थी, जो इस वर्ष मार्च के अंत में अनुमानित 6,37,035.10 करोड़ हो गई। खर्चों को चलाने के लिए सरकार को लगातार उधार लेना पड़ रहा है और उस पर ब्याज का भार भी बढ़ता जा रहा है, जिससे कई बार कार्मिकों को विभिन्न मदों में तत्काल भुगतान में दिक्कत आ रही है। सरकारी कार्य करने वाले ठेकेदार भी भुगतान में देरी की शिकायत करते रहे हैं। वित्त विभाग से जुड़े कार्य करने वाले ठेकेदारों तक को समय पर भुगतान नहीं मिल रहा। वहीं बड़ी परियोजनाएं व घोषणाएं पूरी होने में देरी से उनकी लागत बढ़ने को लेकर सीएजी भी चिंता जाहिर कर चुके हैं।

रिक्त पदों का पड़ता दुष्प्रभाव

इन पदों के खाली रहने का निश्चित तौर पर प्रभाव पड़ता है। जिसके पास अतिरिक्त चार्ज होता है, उसका अतिरिक्त चार्ज वाले पद पर फोकस नहीं रहता। सुभाष चन्द्र गर्ग, पूर्व केन्द्रीय सचिव (वित्त एवं आर्थिक)

वित्त विभाग में पहले प्रमुख पदों का अतिरिक्त चार्ज नहीं दिया जाता था। वित्त सचिव (बजट), वाणिज्यिक कर आयुक्त और डीटीए पद खाली रहने से वित्तीय प्रबंधन बुरी तरह प्रभावित होता है। डी. बी. गुप्ता, पूर्व मुख्य सचिव

वित्त विभाग में ये पद अतिरिक्त चार्ज के भरोसे