राजस्थान को मिल्क कैपिटल बनाने के संकल्प पर मंथन

मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की परामर्शदात्री संसदीय समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें ऊंट पालन, डेयरी उद्योग और पशुपालकों की आय वृद्धि से जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल, जॉर्ज कुरियन, सांसद मोहम्मद ताहेर खान, डटेला राजेंद्र, लक्ष्मीकांत ‘पप्पू’ निषाद, राजस्थान के पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत, केंद्र सरकार के सचिव नरेशपाल गंगवार, विभागीय निदेशक डॉ. आनंद सेजरा, उपनिदेशक डॉ. सुभाष बारी और आरसीडीएफ की एमडी श्रुति भारद्वाज सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में जैसलमेर जिले के लगभग 150 प्रमुख ऊंट पालकों ने भाग लिया और ऊंट पालन की चुनौतियों, नस्ल संरक्षण, ऊंट आधारित उत्पादों के विपणन और डेयरी संभावनाओं पर अपने सुझाव साझा किए। राजस्थान के पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि राज्य को देश की ‘मिल्क कैपिटल’ बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि डेयरी नेटवर्क को वर्ष 2030 तक गांव-गांव तक विस्तारित किया जाएगा और दुग्ध प्रसंस्करण अवसंरचना को अत्याधुनिक स्वरूप दिया जाएगा। कुमावत ने पशु चिकित्सा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए 2297 करोड़ रुपए और नए कैटल फीड प्लांट के लिए 142.44 करोड़ रुपए के केंद्रीय आवंटन की मांग भी रखी। उन्होंने ब्राजील से उच्च गुणवत्ता वाले गिर गोवंश के दस हजार सीमन डोजेज तथा लंपी प्रो वैक्सीन उपलब्ध कराने का आग्रह किया।

ऊंट ग्रामीण अर्थ व्यवस्था की रीढ़

केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन कहा कि केंद्र सरकार ऊंट पालन और डेयरी क्षेत्र के सतत विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने राजस्थान में ऊंटनी के दूध का पाउडर प्लांट लगाने के प्रस्ताव पर सकारात्मक विचार का आश्वासन दिया। सिंह ने कहा कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में ऊंट न केवल सांस्कृतिक धरोहर हैं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी हैं, इसलिए संबंधित प्रस्तावों पर शीघ्र निर्णय लिया जाएगा।

बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्रियों एसपी सिंह बघेल और जॉर्ज कुरियन ने भी ऊंट पालकों से संवाद किया और उनके सुझावों को नीति निर्माण में शामिल करने की बात कही। कार्यक्रम के दौरान डेयरी विकास योजनाओं पर आधारित पुस्तिका का विमोचन भी हुआ।