केंद्र के समान DA-DR देने की मांग, कर्मचारियों ने भरी हुंकार, कहा- चलेगा बड़ा अभियान

CG News: राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों को केंद्र सरकार के समान देय तिथि से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत देने की मांग को लेकर अब छत्तीसगढ़ के विभिन्न कर्मचारी संगठन एक मंच पर आ गए हैं। ( CG News) प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़ के प्रांताध्यक्ष करण सिंह अटेरिया के नेतृत्व में नवा रायपुर के इंद्रावती भवन सभागार में आयोजित दीपावली मिलन समारोह में एक मांग एक मंच नामक साझा संगठन का गठन किया गया।

CG News: डीए-डीआर देने का वादा, लेकिन..

कार्यक्रम की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के प्रांतीय संयोजक अनिल शुक्ला ने की। छत्तीसगढ़ शिक्षक कांग्रेस कबीरधाम के जिलाध्यक्ष सुभान हाशमी ने बताया कि बैठक में वक्ताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा ने चुनाव घोषणा पत्र में मोदी की गारंटी के तहत कर्मचारियों को केंद्र के समान देय तिथि से डीए-डीआर देने का वादा किया था लेकिन सरकार ने अब तक इसे लागू नहीं किया। प्रतिनिधियों ने कहा कि डीए की किस्तें आठ माह की देरी से और बिना एरियर्स के दी जा रही हैं। वर्ष 2017 से अब तक का बकाया भुगतान न करने और कर्मचारियों व पेंशनरों के बीच भेदभाव बरतने पर भी सरकार को घेरा गया।

राज्य गठन के बाद भी कर्मचारी पीछे

बैठक में बताया गया कि राज्य गठन के 25 वर्ष बाद भी छत्तीसगढ़ के कर्मचारी मध्यप्रदेश की तुलना में पीछे हैं। उन्होंने कहा कांग्रेस और भाजपा दोनों सरकारों ने कर्मचारियों की उपेक्षा की है। सबसे बड़ी कमजोरी संगठनों की आपसी दूरी रही है। यदि सभी संगठन एकजुट नहीं होंगे तो संघर्ष निष्फ ल रहेगा। मुय सचिव छत्तीसगढ़ शासन को संबोधित एक ज्ञापन तैयार किया जाएगा, जिसमें केंद्र के समान देय तिथि से डीए-डीआर देने और जनवरी 2017 से जनवरी 2025 तक के एरियर्स भुगतान की मांग होगी।इसके लिए राज्यभर में मंत्रालय, संचालनालय, विद्यालयों और सरकारी कार्यालयों में हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा।

राज्यव्यापी हस्ताक्षर अभियान

बैठक में निर्णय लिया गया कि एक मांग एक मंच को सभी कर्मचारी, अधिकारी और पेंशनर संगठनों का साझा संगठन बनाया जाएगा। हर संगठन का प्रांताध्यक्ष मंच की प्रांतीय संचालन समिति का सदस्य होगा, पर पदनाम का उल्लेख नहीं किया जाएगा ताकि व्यापक समर्थन मिल सके।

स्थायी समाधान का लक्ष्य

मंच का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भविष्य में डीए-डीआर के लिए बार-बार मांग न उठानी पड़े। मंच चाहता है कि छत्तीसगढ़ सरकार आदेश जारी करे कि केंद्र द्वारा डीए-डीआर की घोषणा होते ही राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को भी स्वत: लाभ मिले जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, झारखंड और उत्तराखंड में पहले से होता है।