SIR प्रक्रिया पर सवाल: बिहार में 65 लाख नाम कटने का हवाला देकर मतदाता बोले- हमारी बारी भी न आ जाए!

Voters concern sir process complaints UP: विधानसभा चुनाव की तैयारी के तहत 4 नवंबर से चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में धीमी रफ्तार ने मतदाताओं में असमंजस और चिंता बढ़ा दी है।

कई वार्डों और मोहल्लों में अभी तक बूथ लेवल अधिकारी (BLO) का न पहुंचना लोगों को अपने नाम जुड़ने या कटने को लेकर सशंकित कर रहा है। मतदाताओं की चिंता इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि बिहार चुनाव से पहले पुनरीक्षण में 65 लाख नाम काटे गए थे, जिससे आशंका और भय का माहौल है।

राजनीतिक दलों में सुस्ती, मतदाता केवल BLO के भरोसे

पुनरीक्षण शुरू होने से पहले जिला निर्वाचन अधिकारी अनुज सिंह की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की गई थी तथा बीएलए (बूथ लेवल एजेंट) नामित करने को कहा गया था, ताकि पारदर्शिता के साथ कार्य पूरा हो सके।

लेकिन कई राजनीतिक दल इसमें गंभीरता नहीं दिखा रहे, जिससे मतदाता पूरी तरह BLO की उपलब्धता पर निर्भर हैं। हालांकि भाजपा द्वारा शिविर लगवाकर गणना प्रपत्र भरवाने में मदद की जा रही है, पर इसके बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों और कई वार्डों में BLO न पहुंचने से मतदाताओं की चिंता बढ़ती जा रही है।

ऑनलाइन लिस्ट डाउनलोड में तकनीकी दिक्कतें

सबसे बड़ा तनाव जिलावासियों में 2003 की मतदाता सूची को लेकर है। यदि नाम उस सूची में नहीं मिलता तो माता-पिता का EPIC नंबर देना आवश्यक है। उधर, निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर वोटर लिस्ट डाउनलोड करने में कई खामियां सामने आ रही हैं, कभी सूची ओपन नहीं हो रही, तो कभी बीच के पेज गायब मिल रहे हैं, जिससे मतदाता असमंजस में पड़ रहे हैं। हालांकि अधिकारी मतदाताओं को घबराने की आवश्यकता नहीं होने का आश्वासन दे रहे हैं।

2003 की सूची में नाम न होने वालों के लिए विकल्प

अपर जिलाधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी संगीता गौतम ने बताया कि यदि मतदाता का नाम 2003 की सूची में नहीं है, तो उन्हें परिवार के बड़े सदस्यों का EPIC नंबर या 11 पहचान विकल्पों में से कोई एक दस्तावेज देना होगा। उन्होंने बताया कि पूरी प्रक्रिया निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन भी की जा सकती है, जिससे समय बचाया जा सकता है।

दो जगह फॉर्म भरना अपराध, हो सकती है जेल

अपर जिलाधिकारी संगीता गौतम ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कोई मतदाता दो या अधिक मतदेय स्थलों/विधानसभाओं में गणना प्रपत्र भरकर BLO को जमा करता है, तो यह दंडनीय अपराध माना जाएगा।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के तहत ऐसे दोषी मतदाता को 1 वर्ष की जेल, जुर्माना या दोनों की सजा का प्रावधान है। उन्होंने अपील की कि मतदाता एक ही स्थान पर फॉर्म जमा करें, क्योंकि गलत जानकारी के लिए स्वयं मतदाता ही जिम्मेदार होगा।