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वृंदावन ग्राम बनेगा देहरी, आत्मनिर्भर बनाने सहित मूलभूत सुविधाएं कराई जाएंगी उपलब्ध

पांच वर्षों की कार्ययोजना तैयार करने होगी संबंधित विभागों की बैठक, जल्द शुरू होंगे कार्य

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Vrindavan village will become the threshold, basic amenities including self-reliance will be made available.

फाइल फोटो

बीना. मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना के तहत विधानसभा के देहरी गांव का चयन किया गया है और पांच वर्ष की कार्ययोजना तैयार करने को लेकर संबंधित 19 विभागों की बैठक जल्द होनी है।
यह योजना ग्रामों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह योजना शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत गौ-पालन और डेयरी विकास, पर्यावरण संरक्षण, जैविक कृषि, जल संरक्षण, सौर ऊर्जा, चारागाह विकास, अधोसंरचना विकास, स्वरोजगार सहित ग्रामीण विकास को लेकर कार्य होंगे। ग्राम को दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के साथ सहकारिता के माध्यम से दुग्ध व्यवसाय का प्रसार करना है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार हो सके।

यह सुविधाएं होंगी उपलब्ध
चयनित गांव में विभिन्न विभागों के माध्यम से जो सुविधाएं उपलब्ध करायी जाना हैं, उसमें गोशाला, ग्राम पंचायत भवन, सामुदायिक भवन, आंगनबाड़ी भवन, स्वास्थ्य केन्द्र, स्कूल भवन, यात्री प्रतीक्षालय, सोलर स्ट्रीट लाइट, पुस्तकालय, सर्वसुविधायुक्त आजिविका भवन/ग्रामीण आजीविका के लिए वर्कशेड, पशु चिकित्सालय, ग्राम तक कनेक्टिविटी, ग्राम के अंतर्गत आंतरिक सडक़े व नाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान व गोडाउन, हर घर जल (सोलर उर्जा आधारित पम्प के माध्यम से), ग्रामीण उद्योग आधारित आर्ट एंड क्राफ्ट सेंटर, बायोगैस संयंत्र, शांतिधाम निर्माण, गौ-समाधि स्थल, सेग्रीगेशन शेड, जल निकासी के लिए नाली, कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र, ग्राम में विद्युत प्रवाह के लिए सौर उर्जा और गैर परम्परागत ऊर्जा क्षेत्र में विकास, पात्र परिवारों के लिये जलवायु अनुकूल आवास तथा व्यक्तिगत शौचालय, सार्वजनिक उद्यान, सार्वजनिक शौचालय, सिंचाई स्रोत विकास एवं ड्रिप एरीगेशन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

आजीविका संबंधी यह होंगे कार्य
आजीविका संबंधी गतिविधियों में नंदन फलोद्यान, पोषण वाटिका, दुग्ध कलेक्शन सेंटर, लघु वनोपज आधारित लघु उद्योग, कृषि/फल उपज आधारित उद्योग, ग्राम में उपलब्ध कौशल आधारित सेवाओं के विकास की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी। इसके अलावा रूफ वॉटर हार्वेस्टिंग, नलकूप रिचार्ज, तालाबों का संरक्षण इसी प्रकार पंचायत सशक्तिकरण संबंधी में स्वयं की आय के स्रोत का विकास, इ-पंचायत की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।